काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलको क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
उहाँले विद्यमान ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले तत्काल जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य गइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या संघीय सरकार, स्थानीय तह वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय आपतकाल भएको भन्दै सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्यमा यसको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्कालका लागि लिज (भाडा) मा जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत हटाउने गरी नियमावली संशोधनमार्फत हल निकाल्नेतर्फ छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग उपलब्ध र कानूनका आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई एउटा मात्र विषयमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नेकुरा सुने मैले । प्रशासकीय भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने रहेछ । यसमा अब कानून संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावली संशोधन गरेर हुन्छ गर्नुपर्छ । किनभने यो संघ र स्थानीय निकायको मात्र समस्या होइन यो एउटा नेशनल एमरजेन्सी हो । त्यसो भएको हुनाले एकअर्कालाई सहयोग गर्यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । एकअर्कालाई औँलो ठड्यायौँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि भनिसकेको छु । जग्गा प्राप्तिको विषयमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने केही समय लाग्छ होला । नत्र मैले आज पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्थामन्त्रीज्यू र सहसचिवज्यूहरुसँग बसेर कुरा गर्दाखेरी अहिलेको व्यवस्थाअनुसार लिजमा मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरुले भाडा शुल्क घटाएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नुभयो । मैले घटाएर नभई हटाएर दिने कुरा गरेँ । लिजमै हो भने पनि शुल्क नतिर्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा भयो । नियमावली मात्र संशोधन गर्ने हो भने त क्याबिनेटबाट हुने भयो । ऐन संशोधन संसदबाट हुने भएकोले क्याबिनेटबाट हल गर्ने कुरामा छलफल भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध छ । यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर हामी समाधान निकाल्छौँ ।’
फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्रका प्रभावित नागरिकको समस्याप्रति समेत सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ । बैठकमा प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
