२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
कृष्णभीरबाट सवारीसाधन आवागमनको परीक्षण सफल, सडक पूर्ण सञ्चालनको तयारी तीव्र हरिओम र निरजको जोडीलाई ब्याडमिन्टनको उपाधि कृष्णभीरमा ग्यास बुलेट र हेभी सवारीका लागि सडक खुलाउने तयारी नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्यमा सरकार प्राचीन नागेश्वर मन्दिरअघि वर्षात्ले जम्मा गरेको माटोले प्रवेशमा समस्या शुक्लाफाँटामा हात्तीले दुई घर भत्कायो विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनजीओलाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बाल संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ : सांसद रानामगर



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद ईन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रानामगरले एनजीओ तथा नागरिक समाजले राज्यको जिम्मेवारीसमेत वहन गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा एनजीओ तथा आईएनजीओले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले राम्रो काम गरिरहेका एनजीओलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहकार्य र नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनजीओले प्राप्त गर्ने रकमको पारदर्शिता तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद रानामगरले सरकारले बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था गर्दै उनीहरूको शिक्षा, खाना तथा बसोबासको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । सरकारले गर्न नसकेका काम एनजीओहरूले गरिरहेका छन् । आफू पनि गर्न नसक्ने र अरुले गरिरहेको कामलाई पनि सहज नबनाउने प्रवृत्ति ठीक होइन ।”

एनजीओ तथा नागरिक समाजका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र, एनजीओ र नागरिक समाजको योगदानलाई नकार्न नहुने बताउनुभयो ।

सांसद रानामगरले समाज कल्याण मन्त्रालयको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । यस्तै, कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा जाने सरकारी तथा अन्य स्रोतको रकमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल