काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले माटोको स्वास्थ्य संरक्षण र दिगो कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलमाथिको बढ्दो निर्भरता घटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको स्वास्थ्य, किसानको आर्थिक भार तथा मलको आपूर्ति शृंखलामा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले रासायनिक मलसम्बन्धी नीतिमा तीनवटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार मल वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर राज्यको भार कम गर्ने, मलको उपलब्धता बढाउने र ‘एकीकृत बाली खाद्यतत्व व्यवस्थापन’ पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
एकीकृत बाली खाद्यतत्व व्यवस्थापनअन्तर्गत रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको सन्तुलित प्रयोगलाई जोड दिइने सचिव मिश्रले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा रासायनिक मलको माग दुईदेखि तीन गुणासम्म बढेको छ । खेतीको व्यवसायीकरण, उन्नत बीउ तथा हाइब्रिड जातका बालीको प्रयोग बढेसँगै रासायनिक मलको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको छ । प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा कर छुट तथा साना स्टार्टअपलाई ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ उपलब्ध गराइँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई ढुवानीका साधनमा भन्सार छुट, आयकरमा सहुलियत तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल उत्पादन र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रमा जंगलमा खेर गइरहेको सोत्तर संकलन गरी कम्पोस्ट तथा भर्मीकम्पोस्ट उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई अनुदान दिने काम भइरहेको छ ।
यस्तै, ‘हरियो मल’का रूपमा चिनिने ढैँचा खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहमा सशर्त बजेट पठाइएको छ । प्राविधिक विश्लेषणअनुसार एक हेक्टर क्षेत्रमा ढैँचा खेती गर्दा करिब १४० किलो युरिया मल बचत गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै कृषि उत्पादन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा ५० जना प्राविधिकलाई ‘प्राकृतिक खेती’ सम्बन्धी तालिम दिइसकिएको र थप ५० जनालाई तालिमका लागि पठाउने तयारी भइरहेको सचिव मिश्रले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)को सहयोगमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १०० पालिकामा सात वर्षे ‘इकोलोजिकल एग्रिकल्चर’ परियोजना सुरु गरिएको छ ।
वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको सोत्तर संकलन गरी डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने र त्यसलाई प्राङ्गारिक मलमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
धान र गहुँको ठुटो, पराल तथा छ्वाली खेतमै जलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यसलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
सरकारले आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र रासायनिक मलको माग बढ्ने दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव मिश्रले स्पष्ट पार्नुभयो ।
