काठमाडौं । एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर नउठाउन आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ । सत्तारुढ नेकपा तथा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले एनसेलबाट लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्धारण खारेज गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले एनसेलसम्बन्धी पटक–पटक परस्पर विरोधी निर्णय गरेको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार तथा केही दिनअघिदेखिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले एकै स्वरमा एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने र संसद्बाट छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलबारको शून्य तथा विशेष समयमा बोलेका सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदले पनि पछिल्लो निर्णय राष्ट्रको हितविपरीत रहेकाले न्यायाधीशविरुद्ध नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, मोहन बानियाँ तथा कांग्रेस सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनेबारे सर्वोच्चको फैसलाबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको निर्णय
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै कर निर्धारणलाई सर्वोच्च अदालतले गएको ९ साउनमा खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल्न र लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिन फैसला गरेको थियो ।

डा। द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैत ०७५ मा आएपछि त्यसका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख ०७६ मा थप कर निर्धारण गरेको थियो । साथै, सात दिनभित्र ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न कर कार्यालयले पत्र लेखेपछि एनसेल कर निर्धारणका विरुद्ध रिट निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च गएको थियो । सो रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर निर्धारणको निर्णय नै खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले

अर्बौँको घोटाला भयो
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा
सर्वोच्चको आदेशबारे संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यो आदेशले राज्यको अर्बौँ रकमको घोटाला गराएको छ । आदेशले २३ माघ ०७५ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पनि उल्लंघन गरेको छ । यो आदेशविरुद्ध सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

दुईतिहाइको सरकारले महाअभियोग दर्ता गरोस्
पार्वता डिसी चौधरी, सांसद, कांग्रेस
एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती छ । ती न्यायाधीशमाथि दुईतिहाइको सरकारले छानबिन गर्नुभन्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस् । न्यायप्रति आमजनताको वितृष्णा छ । न्यायालय नै भ्रष्ट भएपछि कहाँ न्याय पाउने रु सर्वोच्चमै चलखेल हुन्छ भने आमसर्वसाधारणले न्याय कसरी पाउन सक्छन् रु

संसदीय छानबिन हुनुपर्छ

यज्ञराज सुनुवार, सांसद, नेकपा

एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो फैसलाले एनसेल र यसका सञ्चालकलाई मात्रै फाइदा पु(यायो कि फैसला दिने र वरिपरि हुनेहरूलाई पनि लाभ दियो भन्ने जनस्तरमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । संसद्ले न्यायालयको सम्मानका लागि पनि गम्भीर छानबिन अघि बढाओस् ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पास गरौँ
मोहन बानियाँ, सांसद, नेकपा
हामीले न्याय क्षेत्रलाई न्यायको आस्थाको धरोहर मानिरहेका छौँ । तर, न्यायालय आफैँ रक्षक नभएर भक्षक भएको छ । धेरैपटक न्याय क्षेत्रले आफ्नो अधिकार आफैँ मिचिरहेको छ । एनसेलको कर उठाउनेबारे अर्बौँ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनैपर्छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, अत्याचार गर्ने, नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।

एनसेलको फैसला अध्ययन
गर्न नेपाल बारले बनायो समिति
एनसेलको पछिल्लो फैसलाको अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले छुट्टै समिति बनाएको छ । बारले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कमिटी बनाएको हो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल छन् । मंगलबार उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एनसेलको फैसलालाई लिएर चौतर्फी चर्चा–परिचर्चा भयो । बारको धारणा के हुने भनेर समिति बनाएका हौँ,’ उनले भनेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।