काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद ललितजङ्ग शाहीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा व्याप्त तदर्थवाद अन्त्य गरी संस्थालाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान अवस्था, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
वि.सं. २०२० सालमा स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मानवीय सेवा, रक्तसञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय संस्थामा तदर्थवाद हाबी भएको बताउनुभयो ।
२०७७ सालदेखि सरकारले पटक–पटक निर्वाचित कार्यसमितिलाई निलम्बन गरी तदर्थ समिति गठन गर्दा संस्था गतिहीन बनेको उहाँको भनाइ थियो । नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएकोप्रति समेत उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
शाहीले रेडक्रसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रेडक्रसलाई तदर्थवादबाट मुक्ति दिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अविलम्ब पहल गरुन् ।”
सांसद शाहीले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ सालमा गठित आयोगले देशका विभिन्न भागमा ८ हजार १९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन दिएको स्मरण गराउँदै उहाँले हालसम्म जग्गा फिर्ता ल्याउन ठोस पहल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकारले उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवसको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै शाहीले नेपाललाई सुखी तथा खुशी राष्ट्रहरूको सूचीमा माथि उठाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, औसत आयु, गुणस्तरीय शिक्षा तथा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार गरेर मात्र नागरिकमा वास्तविक खुसी ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभिन्न समयमा गठित आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोप्रति समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २४ गते भएको गम्भीर घटनालाई उपेक्षा गर्दै आंशिक प्रतिवेदन बुझाएको उहाँको आरोप थियो ।
जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने आयोगका पदाधिकारीले लिएको सेवा–सुविधा तथा भत्ता सरकारले फिर्ता गराउनुपर्ने मागसमेत शाहीले गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरी मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
