काठमाडौं । गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताउनु भयो ।
उहाँले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट विजुलीको तारमा सेना नआउने बताउनु भयो । गृहमन्त्री खाँणले विजुलीको तारमा सेना नभएर विजुली नै आउने टिप्पणी गर्नु भयो । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रुपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले नेपालको गरिवी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पु¥याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पु¥याएर बिक्रि गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसीसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गर्नु भयो ।गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा ठूला आयोजनाहरु लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचन बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भर्खरै संघनमा गतिरोध हुँदा हुँदै पनि प्रतिनिधि सभाले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको दृढता उहाँको विस्वास सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले साथ दिएर एमसीसी पास भएको छ । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग व्यवसायी भित्रहरुले पनि पास गर्नु पर्छ भन्ने घारणा रहि आएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि एमसीसी अगाडि बढाउनको लागि सरकारलाई प्ररित गरिरहेको थियो । एमसीसी कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएर अगाडि बढेको हो । यो कुनै शेनिक सम्झौता होइन । कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको लागि हो । खास गरि नेपालको गरिवी निवारणको लागि नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर उत्पादनको समुखमा रहेका विद्युतलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पु¥याएर बिक्रि गर्ने र नेपालले व्यहोरि रहेको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन र निर्यात व्यापारलाई प्रर्वद्धन गर्न मुल उदेश्यका साथ एमसीसी ल्याएको हो । विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउँदैन सक्दैन । विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ । विगतका दिनमा लोड सेडिङका कारणले उद्योग व्यवसाय चलाउनको लागि असहजता थियो । त्यो असहजताबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि नै एमसीसी प्रस्ताव ल्याइएको हो । नेपालमा ठूला आयोजनाहरु लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचन बढेको छ। विगतमा अरुण विद्युत योजना ल्याउँदा लगानी ल्याउन दिएन र नेपालमा लोडसेडिङ खोप्नु प¥यो ।’
त्यस्तै गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लागेको दाबी गर्नु भयो। गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशिल र गतिशिल बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ संशोधन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्माण व्यवसयीहरु मुलुकको निर्माण र विकासका लागि मुल धरोहरको रुपमा रहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवसायीहरुको विस्वास जनता र राष्ट्रका सामु अझै मुखरिद गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गजतमा समेत अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता बढेको छ । भन्ने वातावरण बनाउने क्रममा वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाशिल र गतिशिल बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले सधैव सकारात्मक घारणा राख्नुपर्दछ । त्यसैको सन्र्दभमा अहिले पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा केही संशोधनहरु गरिएको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक ऐन पनि संशोधन गर्ने पूर्व तयारीमा हामीहरु छौं । संघन सुचारु भयो भने ऐन पनि परिर्माजन गरिने छ ।’
त्यस्तै,मुलुकभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसको लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले १ अर्बदेखि ३ अर्ब सम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताउनु भयो । मन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुले ३ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोग गरेर आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे रकम वृद्धि गर्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गर्नू भयो। उहाँले संशोधन भएको नियमावली अनुसार १० अर्बको आयोजना ठेक्का लिँदा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेश अनिवार्य गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री खाँणले अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउँने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले निर्माण कम्पनीले बैंक साँची राखे वापत तिर्नु पर्ने कमिसनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताउनु भयो । बैंकहरुले निर्माण कम्पनीहरुलाई लगानीको सुनिश्चिता पनि नगर्ने तर साँची बसे बापत कमिसन लिने भएकाले कमिसन बन्द गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै मन्त्री खाँणले निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत काम गरिसकेको छ वा बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चिता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी फिर्ता गरिदिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सरकारको ठूलो विस्वास छ । हिमाल,पहाड,तराइका सडकहरु हुन। उपत्यकामा अर्को रिङ रोड बनाइयोस् । ती सबै पुल र बाटाहरु नेपाली ठेक्दारहरुले निर्माण गर्न सक्नु हुने छ भन्ने हाम्रो विस्वास छ । पुन निर्माणको लागि सडक निर्माणको लागि हामीलाई विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक छैन । त्यसका लागि नै सरकारले १ अर्ब रुपैयाँको सिलिङसम्मका योजनाहरु नेपाली ठेक्दारले गर्ने त्यसमा विदेशी जोइनभेन्चरलाई निम्त्याउन जरुरी छैन । यो भन्दा अगाडि सरकारको निकर्ष थियो । त्यसको रकम वृद्धि गरेर सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बनाएका छौं । यो रकमको निर्माण व्यवसायीले सदुपयोग गरे त्यो रकमको पनि वृद्धि हुने छ । त्यसरी नै १० अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्माण ठेक्का लिने क्रममा कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग जोइनभनन्चर गर्नै पर्ने छ ।
त्यो खालको अवस्था सरकारले सृजना गरेको छ । यो रकमको वृद्धि गरेपछि सबै निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो अधिनमा राख्नु हुन्छ की भन्ने कारणले एउटा निर्माण व्यवसायीहरुले जति नै ठूलो निर्माण व्यवसायी भए पनि हिजोको मितिबाट ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन पाउनुहुन। त्यस्तै बैंकमा यो भन्दा अगाडि बैंकसँग क्रेडिट लाइन गर्नु पर्ने त्यस वापत निर्माण कम्पनीले शुल्क तिर्नु पर्ने, बैंकले निर्माण कम्पनीलाई फारममा सही गराएर क्रेडिट लाइन लिएको वापत बैंकले कुनै पनि ऋण प्रवाहको सुनिश्चिता गर्ने छैन भनेर राखिएको छ । बैंकले लगानी नगर्ने लगानीको सुनिश्चिता नगर्ने तर क्रेडिट लाइन वापत कमिसन बैंकले लिने र निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको महँगी बढ्ने र जनता माथि त्यसको आर्थिक भार पर्ने त्यो खालको प्रावाधानलाई हिजोको मितिबाट नै खारेज गरिएको छ । बैंकका साथीहरुले माफ गर्नु होला । बैंकले पनि आर्थिक गति बढाएर सरकारलाई राजश्व तिरोस भन्ने चाहाना छ । काम गरिरहनु भएको छ धरौटी फिर्ता नभएको कारणले मुद्रा गतिशिलतामा समस्या देखिए । ८० प्रतिशत काम गरिसक्नुभएको छ । र बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चिता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी फिर्ता गरिदिन्छ । त्यो कुराको सुनिश्चिता भइसकेको छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधरण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भिर भएर लागेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विहिबार मन्त्रीपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ । त्यो नियमावली संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको छ । तर,यो ठूला ठूला निर्माण कम्पनीहरुको लागि मात्रै होइन । साधरण व्यवसायीहरुको लागि पनि त्यतिकै लागि चिन्तित छौं । सम्पूर्ण व्यवसायीको लागि कसरी नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार चिन्तित छ । तर पनि एक जना व्यवसायीले पाँत वटा टेण्डर लिन पाउने, पाँच वटा ठेक्का पूरा भएपछि हस्तान्तरण भएपछि मात्रै अर्को ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने शुभ संकेत हो । धेरै व्यवसायीहरुले २०७१ सालको टेण्डर अहिले पनि जर्जर अवस्थामा भएको अवस्थामा छ । हामी ठेकेदार खोज्दै गएका छौं । यो सडक कसले बनाएको छ भनेर किन बनेन । कोरोना एक साल आएको थियो। भुकम्प एक महिना केही जिल्लामा आएको थियो । कारोनाको बाहनामा धेरै काम गर्न सकिन । निर्माण व्यवसायी संघलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको ब्यागवन निर्माण हो सडक हो । हामीले धेरै पुँजी लगानी लगाए पनि धेरै काम गर्न सकेका छैनौं।
मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँच वटा टेण्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ संकेत भएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले पछिल्लो समय कोरोना,भुकम्पको बहानामा ७१ सालमा ठेक्का भएका आयोजनाहरु अहिले पनि ठेकेदार सरकारले खोज्न जाने पर्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । मन्त्री यावदले निर्माण कम्पनीको कारणले नै सरकारले धरै पुँजी लगानी गरे पनि भने जस्तो काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
