काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको ऊर्जा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् निर्यातसँगै स्वदेशमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) भएकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने र सुक्खायाममा भने करिब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विद्युत् आपूर्तिमा देखिने ‘ट्रिपिङ’ तथा अघोषित लोडसेडिङका विषयमा सांसद वासना थापाले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् निर्यात र स्वदेशी आपूर्ति एकअर्काका विरोधाभासी विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको मुख्य चुनौती विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको न्यून क्षमता र जीर्ण अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समितिका सुझाव कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको र सोहीअनुसार सुधारका काम अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बढ्दो विद्युत् माग र पुराना संरचनाका कारण केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटरिङ र सब–स्टेसन अटोमेसनको काम तीव्र पारिएको बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने आकस्मिक विद्युत् अवरोध तत्काल हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरू निरन्तर परिचालन भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।
