काठमाडौँ । सांसदबीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल बुधबार पनि टुंगो लागेन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित छन् ।
सत्तारूढ नेकपाका अधिकांश सांसदले अंगीकृतबारे प्रस्ट धारणा राखेनन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बैठक चल्दाचल्दै बाहिरिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले असहमतिका विषयमा टुंगोमा पुग्ने गरी ठोस भनाइ राख्न पटकपटक आग्रह गरिन् । सांसदहरूले विवाह भएको ७ देखि १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक–फरक प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।
उपसमिति बनाएर प्रतिवेदनै तयार भइसके पनि विवाद जस्ताको तस्तै छ । तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्नेबित्तिकै प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले विधेयकमा विवाहपछि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ तर आफ्नो मुलुकमा लिएको नागरिकता त्यागेको प्रमाण ६ महिनाभित्र पेस नगरे अंगीकृत नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था छ ।
सरकारको प्रावधानमा तराई–मधेस र कांग्रेस सांसदहरू सहमति नजिक देखिएका छन् । सत्ता पक्षका सांसद सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने अलमलमा छन् । उनीहरूमध्ये केही खुलेरै प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । ‘एउटा हातमा सिन्दूर, एउटा हातमा नागरिकता लिएर बस्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन,’ नेकपा सांसद झपट रावलले भने, ‘विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ ।’ यो मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले विदेशीबाट शासित हुने कानुन बनाउन नहुने बताए । नेकपाकै पम्फा भुसालले समानताको विषय ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । ‘नेपालबाट विवाह गरेर विदेश जाने चेली र विदेशबाट नेपाल आउने बुहारीको नागरिकता पाउने हक बराबरी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीले नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने कानुन रहेको प्रमाण सांसदहरूले पेस गरेका थिए । सोही आधारमा भारतीय चेली नेपाली बुहारी भए पनि उताकै सरह ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै सत्ता पक्षका केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेपछि फरक–फरक धारणा आएको हो ।
नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले सरकारको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने अंगीकृत नागरिकतामा अहिले भएबमोजिमकै व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । ‘अहिले जनताले पाइरहेको सुविधाबाट वञ्चित नगरौं,’ उनले भने ।
समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले अंगीकृत नागरिकता दिँदा के बेफाइदा भयो भन्ने सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । पाएको सुविधा कटौती नगर्न उनको आग्रह थियो ।
सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सरकारले विधेयकमा प्रस्तावै नगरेको विषयमा विवाद भएको बताए । भारतको विहारमा नागरिकता नै नभई नेपाली चेलीले सबै अधिकार पाएको उनले दाबी गरे । कांग्रेस सांसद मीना पाण्डे र डिला संग्रौलाले समानताको हकमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनीहरूले पनि कँडेलकै प्रस्तावमा समर्थन जनाए । सांसद प्रेम सुवालले विवाह गरेको १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने तर्क गरे । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत अंगीकृत नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सभापति श्रेष्ठले मन्त्रालयको धारणा राख्न भनेपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आफू सरकारले ल्याएको विधेयककै पक्षमा रहेको बताए । ‘समितिका सदस्यहरूलाई विधेयकका प्रावधान फेरबदल गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘समितिबाट जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार प्रतिवेदन बनाउँछौं ।’ सरकारले नागरिकता टोली खटाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवादमा भने सचिव राईले यो प्रावधानको अर्थ नभएको बताए ।
आवश्यकताअनुसार नागरिकता वितरण गर्न टोलीको विषयले कुनै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । अहिले नेपालीसँग बिहे गर्ने महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने गरेका छन् । विधेयकको संशोधनमा भने नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सीमा समस्यामा सांसदको जुहारी
भारतले सीमा मिचेको विषयमा समितिको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदबीच मतभेद भएको छ । सत्ता पक्षकी सांसद भुसालले तारबार वा पर्खाल लगाएर सीमा बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उनले परिचयपत्रका आधारमा आउजाउ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । जवाफमा कांग्रेस सांसद कँडेलले खुला सीमा बन्द गर्न नसकिने, यसलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
दुई सांसद सवाल–जवाफ शैलीमा उत्रिएपछि सभापति श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकको छलफल भइरहेकाले विषयान्तर नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले सीमामा नेपाली सेना र प्रहरी राखेर सुरक्षा गर्नुपर्ने बताइन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
