काठमाडौँ । रौतहट–४ का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले तराई–मधेसका जिल्लामा आर्सेनिकको मात्रा उच्च भएको भन्दै शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा डेढ वर्षदेखि माग गरिरहेका छन् । उनी संसद्मा समय पाउनेबित्तिकै यो विषय उठाइहाल्छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘बोरिङ गरेर खानेपानी वितरण गरिदिनुस् भनेर पटकपटक संसद् र खानेपानीमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले गर्दिनँ भन्नुहुन्न तर न बजेट छुट्ट्याएको छ न कुनै कार्यक्रम लगिएको छ ।’

रौतहटको गढीमाई–३, लक्ष्मीपुरमा वाग्मतीको बाँध बनाउन गरिएको माग पनि सुनुवाइ भएको छैन । बाँध नहुँदा गत वर्ष त्यहाँ डुबानले ठूलो क्षति पुग्यो । ‘विशेष समय, शून्य समयमा बाँध जीर्ण भयो, बनाइदिनुस् भनेर उठाएँ तर सरकारले सुनेन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘संसद्मा बोलेका बोल्यै छौं तर कार्यान्वयन नहुँदा संसद्कै काम छैनजस्तो लाग्छ ।’

तराईका जिल्लामा किसानले मिलबाट उखुको भुक्तानी पाउनै नसकेको आवाज पनि संसद्मा पटकपटक उठेको छ तर सुनुवाइ नै नभएको बाराका सांसद रमेशप्रसाद यादवले बताए । ‘मैले मात्र होइन बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र नवलपरासीका सांसदले किसानलाई भुक्तानी देऊ भनेर सधैँ उठाउँछौं,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद यादवले भने, ‘मन्त्रीले दिलाइदिन्छु भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म सबै भुक्तानी भएकै छैन ।’ प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन र संसदीय समितिमा उठाइएका विषय सुनुवाइ नहुँदा संसद्को प्रभावकारितामै प्रश्न उठिरहेको सांसद बताउँछन् । ‘हामी विषय उठाउँछौं तर सुनुवाइ हुँदैन,’ यादवले भने ।

सांसदहरू पनि विषय त उठाउँछन् तर तिनको अनुगमनमा लाग्दैनन् । संसदीय समितिहरूमा गृहकार्य नगरी आफूखुसी समय लिएर बोल्ने तर ती कुरामा तीन तहका सरकारमध्ये कसले के गर्दै छन् भन्ने अध्ययन नगर्नु पनि सांसदका कमजोरी छन् । छलफलमा आएका विधेयक र पारित ऐन–कानुन अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बानी निकै कम सांसदमा छ ।

पूर्वसांसद मञ्चका संस्थापक महासचिव होमराज दाहाल सांसदले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलाभन्दा अहिलेका सांसद शिक्षादीक्षामा अघि छन् तर संसदीय दक्षता कम छ र कतिपय पेटी इन्ट्रेस्टमा लागेका छन्,’ २०५१–५६ का सांसद दाहालले भने, ‘आफैंले उठाएका विषय कहाँ पुगे भनेर अनुगमन सांसदले पनि गर्दैनन् ।’

संसदीय समितिहरूले दिएका कैयौं निर्देशन सरकारले पालना नगरेको समितिका वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएका छन् । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विपक्षी दलको भूमिका हुने भए पनि सांसदहरू झिनामसिना विषयमा अल्झिएको हृदयेश त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘त्यो संसद् सफल मानिन्छ, जहाँ जनताले मेरो समस्या छलफल र काम भइरहेको ठान्छन् तर जनताले त्यो अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् ।’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सत्तापक्षका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाइन् । ‘कुनै कुनैबाहेक धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हामीले उठाएका जनसरोकारका विषयको उत्तर दिँदैनन्, दिए पनि औचित्य सकिएपछि औपचारिकताका लागि मात्र दिन्छन्,’ उनले भनिन् । सरकारले विपक्षीलाई साथ लिएर अघि बढ्न नचाहँदा पनि संसद्को प्रभावकारिता कम भएको उनको तर्क छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो भएर पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘कतिपय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहै नदिई कर्मचारीले क्याबिनेट पुर्‍याउँछन्, क्याबिनेटमा छलफलै नभई सचिवालय आउँछन्,’ संघीय समाजवादीका सांसद श्रीवास्तवले भने, ‘कहिलेकाहीँ समितिमा बोलाउँदा पनि मन्त्री आउँदैनन् । यस्तोमा हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ– तिम्रो विधेयक पारित गर्दैनौं ।’

सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आफूहरूले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हो भन्दै प्रतिपक्ष दह्रोसँग उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।