३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षइतर राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको तीनदिने भेलामा आज शीर्ष नेताहरू विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेता निधिले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै भेलालाई विधानअनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गर्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रचारप्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रूपमा छलफल भएको थियो । प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुति जारी रहेकाले बाँकी भोलिको सम्मेलनमा छलफल हुने र भोलि नै समापन हुने तालिका रहेको छ ।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं भेलाका संयोजक डा शशांक कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको भेलाको शुक्रबार निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा स्वास्थ्य उपचार सकेर पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्ममा भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिएको थियो ।

त्यसपछि भने असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको आधिकारिताको निवेदनमाथि पुनःसुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा दिएको छ । रासस