३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न होर्मुज जलसन्धिलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाललाई सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्गचित्र भएको बताउनु भयो ।

सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचिले मुलुकको समग्र विकासका लागि आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव कार्कीकाअनुसार १०० बुँदे भनिएपनि यसमा व्यापक विषयहरू समेटिएका छन् ।

यस कार्यसूचीको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पुराना र वाधक कानूनहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ कानून निर्माणमार्फत विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।’

यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सोही १०० बुँदे कार्यसूचीको वरिपरि केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।

विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारको नीति विशिष्ट ढंगले आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा निजी क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो ।

सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै