काठमाडौं । सरकारी अतिक्रमित जग्गा अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोको कार्यदललाई थप दुई महिना बढाइएको छ । म्याद थप भएसँगै अख्तियारलाई सो प्रक्रियाको टुंगो लगाउन अझै दुई महिना लाग्ने भएको छ । असारमा दुई महिना थपिएको कार्यकाल बढाएर कात्तिक मसान्तसम्म पुर्याइएको छ ।
ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धानका लागि दुई महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको सो जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्र्रकरणमा मुछिएका सबैलाई छानबिनका लागि बोलाइसकेको छ । छानबिनका लागि अख्तियारले पटकपटक सूचना निकालेर बयानमा बोलाएको थियो । सो विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोको कार्यदललाई पनि तोकिएको थियो । नक्कली मोहीको नामको सूची लामो भएका कारण अनुसन्धानका लागि दुई महिनाको म्याद थप गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवासस्थल, हाई प्रोफाइलहरूको निवास भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील रहेका स्थानको सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
ललिता निवासभित्र पर्ने बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग बयान लिने काम भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो । हाल अख्तियारले मोहीको नाममा खडा भई जग्गाधीन पुर्जा भएकाहरूलाई आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण पेस गर्न भनेको छ । जग्गाधनीको प्रमाण जुटाउन नसकेको धेरै नक्कली मोही खडा गरिएको भेटिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए ।
अख्तियारले हालसम्म अनुसन्धानमा मोहीले जग्गाको विषयमा दाबी गर्न आएका छैनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्षेत्र विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेर मोहीको विवरण मागेको थियो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा मालपोत कार्यालयले १० माघ २०६६ मा चलानी नम्बर ९००९ को पत्रमा मोही भनेर दाबी गरिएका केही व्यक्तिको विवरण पठाएको थियो । पत्र पुगेपछि टिप्पणी तयार गर्ने क्रममा थप नक्कली मोही खडा गरिए । जस्तै, नगरतर्फ २३ ‘क्ष’ को ७६ नम्बर कित्तामा पर्ती जग्गा रहेकामा त्यसमा २ रोपनी १२ आना जग्गामा डाइवर भाइचा भनी नक्कली मोही खडा गरिएको थियो ।
मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार साबिकको नगर २३ ह कित्ता नम्बर ४० को १३ आना २ पैसाको जग्गामा हर्षनारायण डंगोल मोही कायम भएको देखिन्छ । त्यसलाई हाल साबिक गर्ने काममा २५३ र २४७ नम्बरको कित्ता बनाइयो । पछि सरजमिनको क्रममा रामकृष्ण महर्जनका नाममा नक्कली मोही देखाई जग्गा दिलाइयो । सुबेदार रामबहादुर नाम गरेका मोहीको ठाउँमा कान्छा महर्जन नामको मोही सरजमिनबाट खडा गरियो ।
त्यस्तै, १०४ नम्बरको कित्तामा बलभद्र जैसीका ठाउँमा रेना गुरुङलाई मोही बनायो । भौतिक मन्त्रालयमा दीप बस्नेत भएको समयमा मालपोत कार्यालयले डाइवर भाइचाबाहेकको हकमा परिवर्तन नगरेकामा पछि भौतिक मन्त्रालयमा फाइल पुगेपछि भने धमाधम परिवर्तन गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता देशैभरि थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालको नाम उल्लेख गरेको छ । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सो राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्ने ।’
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजार मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा ककसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
देशभर यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफिया सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गत २८ फागुनमा नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, सो विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।