काठमाडाैँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उहाँले निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा फसाउन नहुने बताउँदै जघन्य अपराधका मुद्दामा भने कसैलाई छुट नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ बमोजिम मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले संवेदनशीलताका साथ अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“समितिले संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ, अब धेरै हुँदैन,” गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।
मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया केही ढिलो हुनुको कारण निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय नहोस् र कसैले शक्ति दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिन नपाओस् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो। समितिले दिने सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित ऐन संशोधनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको सङ्ख्याबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल देशभर करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेकामा कारागारको क्षमता भने करिब १९ हजार मात्रै छ। कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कारागारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो।
कारागारमा नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार नियुक्त गर्ने अभ्यासलाई पारदर्शी बनाइने पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। केही समयका लागि चौकीदार नियुक्ति रोकिएको जानकारी दिँदै उहाँले अब प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनी वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले कैदीकट्टासम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको बताउनुभयो। कारागारको भौतिक संरचना सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र त्यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी अधिकारीमाथि परेको उजुरीका आधारमा गरिएको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उजुरी पर्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैको चरित्रहत्या हुने गरी निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
