काठमाडौं। सरकारले प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि अझै २ सय १२ पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारले प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीका क्रममा आगामी दुई वर्षभित्र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । तर, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, स्थानीयको माग र आवश्यकतालाई आधार मानेर प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिइएको पाइएको हो । एउटै पालिकामा पाँचवटासम्मलाई मापदण्ड नै नबनाएर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन अध्यापनको अनुमति दिएको पाइएको छ । मुख्यतः दाङ, जुम्ला, कालीकोट, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा दोहोर्याएर सम्बन्धन दिइएको छ ।

परिषद् अनुसार ४७ वटा आंगिक शिक्षालय छन् । यस्तै ४ सय २९ वटा निजीस्तरबाट सञ्चालित छन् । परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त २ सय ९३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन÷अध्यापन हुँदै आएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै तवरबाट कक्षा ९ देखि १२ तर्फ प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको गुणस्तरीयताबारे प्रश्न चिह्न खडा भएको देखिन्छ । मध्यमस्तरीय जनशक्ति प्रक्षेपण समितिले प्राविधिक शिक्षाको माग रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिएर राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको ९–१२ कक्षाको प्राविधिक धारतर्फ सैद्धान्तिक बढी हुन्छ, प्रयोगात्मक अभ्यास कम हुने गरेको हुँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको गुणस्तरीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।’ जसकारण प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ आर्यालले आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुग्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म ५ सय ४१ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुगिसकेको छ । आगामी वर्ष लक्ष्यमा पुग्छौं । त्यहीअनुसार तयारी भइरहेको छ ।’ हाल परिषद् मातहत स्वीकृत स्थायी दरबन्दीको संख्या ९ सय ३२ रहेको छ ।

यसैबीच, सामुदायिक विद्यालयमा निश्चित मापदण्ड बनाएर सम्बन्धन दिनुपर्ने राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सीटीईभीटीका अध्यक्ष तेजबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘एउटै स्थानीय तहमा पाँचवटासम्म कार्यक्रम गए । यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी नपाएको अवस्था छ ।’ उनले विद्यार्थी कम हुँदा आम्दानी कम हुने र शैक्षिक गुणस्तरसमेत खस्कने बताए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।