काठमाडौं । चिनीको चर्को अभाव भए पनि आयात खुलाउन सरकार उदासीन भएको छ। बढी खपत हुने सिजनमै बजारमा चिनीको अभाव भएको हो। बजार हस्तक्षेपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको चर्को अभाव भएको छ। कर्पोरेसनसँग दसैंका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री गर्नबाहेक चिनीको मौज्दात छैन।

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चिनीको आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा नहुँदा कर्पोरेसनले यो वर्ष चिनी खरिद गरी आयात गर्न पाएको छैन। साल्टसँग गत वर्षमै खरिद गरेको पाँच हजार मेट्रिकटनमध्ये अहिले करिब दुई हजार मेट्रिकटन मात्रै मौज्दात छ।

मौज्दात रहेको यो चिनी दसैं, तिहार र छठलाई लक्ष्य गरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमार्फत बिक्री गर्दा १८ दिनमा सकिन्छ। यो परिमाण सकिएपछि कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात शून्य हुनेछ। कर्पोरेसनले असोज अन्तिम सातादेखि उपभोक्तालाई चिनी बिक्री गर्न आफूसँग मौज्दात नभएको जनाएको छ।

‘हामीसँग सुपथ मूल्य पसलमार्फत करिब अढाई सातासम्मका लागि मात्रै चिनी स्टक छ,’ कर्पोरेसनका सह–महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि हामीसँग चिनीको मौज्दात अवस्था शून्य हुनेछ।’ भण्डारीकाअनुसार चिनीको मौज्दात कम भएकाले कर्पोरेसनले केही महिनादेखि कम परिमाणमा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ।

कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात नहुँदा यो वर्ष खुद्रा विक्रेतालाई चिनी बिक्री गर्न नपाएको भण्डारीले बताए। ‘अन्य वर्षमा मौज्दात अवस्था हेरेर खुद्रा विक्रेतालाई पनि चिनी बिक्री गरेका थियौं’, उनले भने, ‘तर यो वर्ष निश्चित परिमाणमा आम उपभोक्ताबाहेक कसैलाई दिन सकेनौं।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख २ गते निर्णय गरी चिनीमा लगाइएको आयात बन्देजको म्याद थपी असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको थियो। थपिएको म्याद सकिएको ५८ दिन बितिसकेको छ। त्यसपछि सरकारले न आयात प्रतिबन्धको म्याद थप गरेको छ न त फुकुवा नै।

विगतमा कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योगीले फाइदा उठाउँदै चिनीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै आएका थिए। बजारमा चिनी अभाव भएको समयमा उद्योगीले प्रतिकिलो चिनीको मूल्य एक सय १० रुपैयाँसम्म तोकेका थिए।

उद्योगीले गत साउनमै चिनी आयात प्रतिबन्धलाई दसैं तिहारसम्म थप गर्न माग गरेका थिए। तर सरकारले हालसम्म म्याद पनि थपेको छैन। औपचारिक रूपमा चिनी आयात प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणासमेत गरेको छैन। ‘आधिकारिक रूपमा कुनै निर्णय नहुँदा चाहेर पनि चिनी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनौं’, सह–महाप्रबन्धक भण्डारीले भने।

स्वदेशी उद्योगबाट गत वर्ष एक लाख ८२ हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको थियो। स्रोतकाअनुसार उद्योगीसँग यसमध्ये करिब ५० हजार मेट्रिकटन हाराहारी चिनी मौज्दात छ। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ। यसबाहेक दसैं तिहार र छठसम्म अतिरिक्त करिब ३५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग हुन्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार चिनीको बजारमा उद्योगीको एकलौटी गर्न नदिन दुई साताअघि आयात फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्। यसका साथै कर्पोरेसनलाई १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (पहिले नेपाल खाद्यसंस्थान) लाई १० हजार गरी २० हजार मेट्रिकटन आयात गर्न दिने विषयमा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। ‘चिनीको बजारलाई सहज बनाउन हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं। तर, हालसम्म अर्थबाट सहमति प्राप्त भएको छैन।’

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनी प्रकरणमा अध्ययन गरी चिनी आयातमा लगाइएको बन्देज तत्काल फुकुवा गर्न गत असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले हालसम्म उक्त निर्देशनको पालना गरेको छैन। समितिले चिनीको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु, चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पु¥याउनु, उद्योगीले आफूखुसी चिनीको मूल्य कायम गरी कार्टेलिङ गर्नुपछाडि करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको निश्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यो विषयमा कारबाहीका लागि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्कालीन समयमा पत्राचार गरेको थियो।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५६औं प्रतिवेदनमार्फत चिनीको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। महालेखाले चिनी प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँबराबर चलखेल भएको औंल्याएको छ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।