काठमाडौं । संविधान दिवस मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा तराई/मधेसकेन्द्रित दल विभाजित छन् । समाजवादी, राजपा र सीके राउत नेतृत्वको दलबीच यसबारे मतैक्य छैन । राजपाको अध्यक्षमण्डल बैठकले हालै असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मनाउन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा थिए । संविधान संशोधन नभएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहने राजपा संयोजक राजकिशोर यादवले बताए । ‘यो संविधान हाम्रो अधिकार कटौती गरी ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘हामीले यसलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरेका छैनौं ।’

समाजवादीको धारणा भने फरक छ । वरिष्ठ नेता अशोक राईका अनुसार संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तर विरोध प्रदर्शन पनि नगर्ने रणनीति पार्टीले बनाएको छ । ‘संविधान संशोधनको एजेन्डामा हामी अडिग छौं’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन पार्टीको एजेन्डा भएकाले संविधान दिवसमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’

कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानी तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । संविधान संशोधनको एजेन्डामा नेकपासँग दुईबुँदे सहमति गरी उनी डेढ वर्षअघि सरकारमा सहभागी भएका थिए । समाजवादीका अर्का नेता लालबाबु राउत प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री छन् ।

तेस्रो मधेस आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा यी दल संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर सहभागी भएका थिए । त्यसपछि प्रदेश २ मा राजपा र समाजावादीले संयुक्त सरकार बनाए पनि केन्द्रमा यी दुई घटक विभाजित देखिए । यादव सरकारमा सहभागी भए पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका राजपा नेता बाहिर छन् ।

एक वर्षअघि पनि यी दलबीच संविधान दिवसलाई लिएर मतभेद देखिएको थियो । राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेको थियो । समाजवादीको प्रदेश २ समितिले केन्द्रलाई बेवास्ता गर्दै कालो दिवसका रूपमा मनाउन स्थानीय नेता÷कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रले भने त्यसको खण्डन गरेको थियो । त्यही कारण पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री यादव र प्रदेश २ का तत्कालीन संयोजक रेणु यादवबीच मनमुटाव भएको थियो ।

प्रदेश २ मा राजपा र तत्कालीन फोरम दुवैले विरोध प्रदर्शन गरे पनि प्रदेश मौन बसेको थियो । यसपटक प्रदेश २ सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि राजपाका मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजपा प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउन गरेको निर्णयबारे असन्तुष्टि पोखेका छन् । यो निर्णयबारे आफू जानकार नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।

मौन राउत

सीके राउतले विगतमा सरकार र काठमाडौंकेन्द्रित भएको भनी मधेसवादी दलको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनी यसपटक संविधान दिवसलाई लिएर मौन देखिएका छन् । उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीको पहिलो बैठकले मंसिरसम्मका लागि ल्याएको क्यालेन्डरमा संविधान दिवसबारे केही उल्लेख छैन । राउत फागुन २३ गते सरकारसँग सम्झौता गरी मूलधारको राजनीति आएका हुन् । उनी पार्टी संगठन विस्तारमा लागेका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।