काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचान गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लाभग्राही सूचीमा अहिलेसम्म ३२ जिल्लाका आठ लाख १६ हजार तीन सय नौ घरधुरी छन् । तर, तीमध्ये ४० हजार एक सय ९५ ले अहिलेसम्म घर निर्माणको सम्झौता गरेका छैनन् । घर निर्माणको सम्झौता गरेका सात लाख ७६ हजार एक सय १४ मध्ये अझै एक लाख ६४ हजार ५९ ले घर निर्माण नै थालेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार लाभग्राही सूचीमा रहेका र पहिलो किस्ता बुझ्ने लाभग्राही सबै वास्तविक पीडित हैनन् । घर ठडिएकै घरधुरीले पनि घर निर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बुझेको पाइएको उनले बताए । बिहीबार दुधपाटीमा आयोजित पुनर्निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘हामीले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधिकारिक मान्यौँ, तर स्थानीय तहमा जसले सिफारिस मागे, उनीहरूले सिफारिस पाए, त्यसैले लाभग्राही सूचीमागैरभूकम्पपीडित पनि समेटिए ।’
उनले भूकम्पपीडित भएको सिफारिस गर्ने अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै वास्तविक पीडित छुट्याएर मात्रै अनुदान दिन सुझाब दिने गरेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म लाभग्राही सूचीमा परेका सात लाख ७६ हजार एक सय १४ ले घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन् । तर, त्यसमध्ये ६ हजार दुई सय ५१ ले सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ताको रकम लगेका छैनन् । घर निर्माण सम्झौता गरेकामध्ये ६ हजार दुई सय ५१ ले पहिलो किस्ता लगेका छैनन् ।
चार लाख ९२ हजार भूकम्पपीडितका घर बने
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म चार लाख ९२ हजार भूकम्पपीडितका घर बनेका छन् । पहिलो किस्ताको अनुदान रकम लिने सात लाख ६९ हजार आठ सय ६३ मध्ये चार लाख ९२ हजार नौ सय ४८ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्राधिकरणका इन्जिनियर जनकराज जोशीले जानकारी दिए । दोस्रो किस्ता बुझिसकेका एक लाख १२ हजार आठ सय ५६ को घर निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझेका ७४ प्रतिशतले मात्रै घर बनाउन सुरु गरेका हुन् ।
प्रबलीकरण गर्ने ०.०४ प्रतिशत मात्रै
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले आंशिक क्षति पु(याएका घरहरूको प्रबलीकरणका लागि छुट्टै योजना बनाए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेन । प्रबलीकरण गर्ने लाभग्राहीको संख्या अत्यन्तै कम छ । अहिलेसम्म ०।०४ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै घर प्रबलीकरण गरेका छन् ।
प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा रही सम्झौता गरेका ३२ हजार नौ सय ३५ ले पहिलो किस्ताको अनुदान रकमसमेत बुझे । तर, अहिलेसम्म २७ लाभग्राहीले मात्रै प्रबलीकरण गरेका छन् । प्राधिकरणमा प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा ६९ हजार नौ सय ७३ को नाम समेटिएको छ ।
२१ जिल्लामा पुनः कार्ययोजना बन्दै
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ३२ जिल्लाको औसतमा ९४ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । अहिलेसम्म नवलपरासीमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण भएको छ । ३२ मध्ये २१ जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रगति न्यून छ । प्राधिकरणले उपत्यकासहित २१ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि पुनः कार्ययोजना बनाएर काम गर्न लागेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ०७६ असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिन सीमा दिएको छ । यस्तै, ०७६ कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिई माघ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनसमेत समय दिइएको छ । स्थानीय इन्जिनियरलाई निर्देशन दिँदै ज्ञवालीले भने, ‘अब छोटो समयमा उपलब्धिपूर्ण काम गर्नु छ, योजना बनाएर काम गर्नुस्, त्यसको मूल्यांकन हुन्छ ।’ इन्जिनियरले जागिर जोगाउने नाउमा काम गर्न ढिलाइ गरेको पाइएको भन्दै उनले भने, ‘अब जसले छिटो काम सकाउँछ, उसको जागिर रहन्छ, काम ढिला गरेर जागिरमा रहन पाइँदैन ।’
प्राधिकरणले वडा–वडामा जनप्रतिनिधिसहित पीडितसँग छलफल गर्ने र वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचान गर्ने अभियान चलाउनेसमेत उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले यसअघि असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरूको नाम लाभग्राहीबाट हटाउने बताएको थियो ।
अनुदान फिर्ताको सिफारिस गर्न सकिन्न :प्रमुख मिश्र
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीअनुसार अब ठूलो संख्यामा आवास पुनर्निर्माण हुन बाँकी नरहेको बताए । उनले लाभग्राही सूचीमा गैरपीडितको ठूलो संख्या रहेको स्विकारे । उनले भने, ‘घर ठडिएकैले पनि घर निर्माणको सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता बुझेका छन्, अब त्यो फिर्ता गर्न एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले सिफारिस गर्न सक्दिनँ ।’
उनले आफ्नो नगरपालिकामा ९५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको र अब बाँकी भएकाहरू जग्गा नभएका, काम गर्ने मान्छे नभएका र विभिन्न समस्या भएकाहरू मात्रै रहेको बताए । उनले आफ्नो नगरपालिकामा करिब ५८ सय लाभग्राही नक्कली भएको तथ्यांक सुनाए ।
दश लाभग्राहीले अनुदान फिर्ता गरे
घर निर्माणका लागि अनुदान लिएका भक्तपुरका १० लाभग्राहीले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् । जिल्लाका १० लाभग्राहीले अनुदानबापत लिएको पाँच लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख ध्रुव गैँडाले बताए । पाँचजनाले स्वेच्छाले सम्झौता रकमबापतको रकम दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोहोरो भुक्तानी लिएका पाँच लाभग्राहीले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको उनले बताए ।
चार नगरपालिका रहेको जिल्लामा भक्तपुरका २१ सय ३७ जना, चाँगुनारायणका १२ सय ७७ जना, सूर्यविनायकका पाँच सय ५६ जना र मध्यपुरथिमिका दुई सय ८७ जना लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कुल २९ हजार एक सय २८ लाभग्राहीमध्ये २४ हजार आठ सय ५९ ले सम्झौता गरेका र अहिलेसम्म आठ हजार ६ सय ५८ वटा घर निर्माण सकिएको कार्यालयले जनाएको छ । भक्तपुरमा पहिलो किस्ता लिए पनि अझै १५ हजार ६ सय ३९ घरधुरीले घर निर्माण थालेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिले सघाएनन्
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिले पर्याप्त सहयोग नपु¥याएको गुनासो गरेका छन् । उनले अधिकांश प्रभावित जिल्लामा जनप्रतिनिधिको साथ नहुँदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।
ज्ञवालीले भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरू तयार रहेकोसमेत बताए । प्राधिकरणले गरेको कार्यक्रममा जिल्लाका चारै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाइए पनि चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, उपप्रमुख विना बाँस्तोला र सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत मात्रै सहभागी भए । अन्य नगरका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी भएनन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
