काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्थायी र अस्थायी गरी करिब ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ सय ८३ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । राजपत्रांकित स्थायी ८ सय ५३, राजपत्रांकित अस्थायी १५ र सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार राजपत्रांकित दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत ३ सय ६० र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि २ सय ७२ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोजनाका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनका लागि १९, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजनाका लागि ५८, संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ६५ दरबन्दी छन् । अस्थायीमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि १५ वटा राजपत्रांकित पदमा अस्थायी र एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

७ जिल्लामा उपसचिव सीडीओ
सरकारले सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सात जिल्लामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेमा उपसचिवलाई प्रजिअ दिने निर्णय गरिएको हो ।

एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली
सरकारले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण उद्यम कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकसँग ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि वार्ता टोली बनाएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा कृषिको व्यवसायीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ७५ करोड र ग्रामीण उद्यम आर्थिक कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ७५ करोड ऋण लिन ५र५ सदस्यीय छुट्टाछुट्टै वार्ता टोली बनाइएको हो ।

प्रहरी राई सहिद घोषणा
सरकारले चन्द समूहविरुद्ध लड्ने क्रममा मृत्यु भएका प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । उनी असार २५ गते चन्द समूहको आक्रमणमा भोजपुरमा मारिएका थिए ।

‘राष्ट्रिय गान अनिवार्य गरिएको होइन’
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फिल्म हल र पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य गाउन लगाएको भन्ने आफूले सुने पनि सरकारले त्यसो गर्न नलगाएको दाबी गरेका छन् ।

उनले कानुनै ड्राफ्ट भइनसकेकाले फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य गर्न लगाएको भन्ने हल्ला मात्र भएको बताए । ‘मैले पनि सुनिरहेको छु, फिल्म क्षेत्रको मन्त्रालय यही हो तर मलाईचाहिँ थाहा भएन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले कानुनै ड्राफ्ट गरेका छैनौं । कहाँबाट चल्यो यस्तो हल्ला ?’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।