काठमाडौँ । यूटीएलको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भए पनि ‘यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको’ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई २०७४ वैशाख २५ गते प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम सुरु नै नगरेपछि उसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेको छैन । सर्वोच्च अदालतलाई गत साउन २१ गते पत्राचार गर्दै यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको भनी उत्तर पठाएको हो । यूटीएलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठकी पत्नी तथा नेकपाकी सांसद जुलीकुमारी महतोको २० प्रतिशत सेयर छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हरेक बिहीबार आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत फागुन ९ गते यूटीएलको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले हरेक साता आफूले गरेको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले फागुन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सूचीको १९ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवासम्बन्धी भएको करण सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको ६ महिना बिते पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ । ‘यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र उक्त ठेक्का दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने ।
मन्त्रिपरिषद् गरेको निर्णय नपुगेको भए पनि प्राधिकरणले आफैंले नियमित तरिकाले गत वैशाख २४ गते यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएअनुसार यूटीएलसँग रद्द भएको ठेक्का दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको भने छैन । आफ्नो २ अर्बको ठेक्का खारेजीको निर्णय गरेपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
यूटीएलले मुद्दा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘यसबारे के भएको हो रु’ भनी सूचना माग गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यूटीएलबारे कुनै निर्णय नभएको पत्र पठाएको हो ।
अदालतले साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र लेख्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रतिलिपि माग गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुन ६ गते यूटीएलसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सक्ने सर्तसहित अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरण र यूटीएलबीच २०७४ वैशाख २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको २ वर्षमा पनि यूटीएलले काम नै सुरु नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।
केही काम नगरे पनि यूटीएलले प्राधिकरणबाट पेस्कीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिइसकेको छ । ठेक्का रद्द, सर्वोच्चमा मुद्दालगायत विषयमा बुझ्दा सांसद महतोले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । ‘मलाई यसबारे केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरोभन्दा बढी सेयर अरूको भएकाले मलाई कम्पनीबारे थाहा हुँदैन ।’
यूटीएललाई ठेक्का दिने बेलामा समेत विवाद भएको थियो । २०७३ असोजमा प्राधिकरणले ४ र ५ प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा भाग लिने कम्पनीको प्राधिकरणसँग बक्यौता बाँकी नरहेको र लगातार तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला यूटीएलको कारोबार करिब शून्य अवस्थामा थियो ।
प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो । बोलपत्र आह्वान गरिएको केही दिनमै यूटीएलले पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिने पाउने गरी उल्लेखित सर्त संशोधन गरियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यप्रसाद राउत नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्राधिकरण समग्र अवस्थाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि पनि यूटीएललाई ठेक्का दिँदा प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख छ ।
गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर यूटीएलले काम नगरेका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसको ठेक्का रद्द गरिसकेको बताए । ‘काम नगर्नेको ठेक्का रद्द गर्न मन्त्रिपरषद्को निर्णय चाहिदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेपछि यूटीएल अदालत गएको छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
