काठमाडौं । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न पूर्व शिक्षामन्त्रीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) त्रिवि समितिले ‘विश्वविद्यालय र दलीय भागवण्डा’ विषयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्रीहरुले प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागवण्डा संस्कार अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित बहसमा पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुनरसिंह केसीले दलीय भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्पराले शिक्षा क्षेत्र तहननहस भएको बताउँदै यो परम्पराको अन्त्य अपरिहार्य भइसकेको बताए ।
केसीले दलीय भागवण्डाको परम्परा बसाल्नमा आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताउँदै आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा यसको विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि रोक्न नसकेको अनुभव सुनाए । “म मन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टी समर्थित शिक्षक संघ बन्द गराउन आवाज उठाएँ । तर यो कुरालाई पार्टीभित्र संस्थागत गर्न सकिनँ,” केसीले भने । उनले दलीय भागवण्डाको संस्कृति रोक्न ठूलै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यसमा विद्यार्थी संगठनहरुलाई एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे ।
“विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्न विद्यार्थी संगठनहरु सडकमै ओर्लिन पनि तयार हुनुपर्छ । परेको खण्डमा म पनि सडकमा आउन तयार छु,” केसीले भने । उनले राजनीतिक आस्था जे जस्तो भएपनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि दलीय आस्थालाई बिर्सन सक्नुपर्ने पनि बताए ।
अर्का पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य दिनानाथ शर्माले विश्वविद्यालयहरुमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दलीय भागवण्डा रोक्न आफूले चाहेर पनि नसकेको बताए । तर यो परम्पराको अन्त्य गर्न यतिबेला सुनौलो अवसर रहेको बताउँदै यसका लागि निरन्तर दबाब र पहल गर्नुपर्ने बताए । “म मन्त्री हुँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिमा दललाई हावि हुन दिइनँ, त्यसको लागि मैले आफ्नो दलभित्र ठूलै दबाब झेल्नुप¥यो,” उनले भने ।
शर्माले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको रोष्टर तयार पार्नुपर्ने र त्यही रोष्टरका आधारमा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा क्रमैसँग नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व सांसद हरि रोकाले विश्वविद्यालयहरुको अवस्था जर्जर हुनुको पछाडि विद्यार्थी संगठनहरुको पनि हात रहेको बताउँदै यसलाई अब विद्यार्थी संगठनहरुले नै रोक्नुपर्ने बताए । शिक्षाको महत्व दर्शाउँदै रोकाले नेपालमा सरकारी शिक्षालय ध्वस्त बनाएर निजी शिक्षालयलाई पोस्ने नीति अंगीकार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं नेविसंघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा शिक्षा कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले २०२८ को शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालहरुमा पदाधिकारी नियुिक्तका लागि व्यक्ति छनोट गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न काफ्लेले सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेविसंघका पूर्व सहमहामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले दलीय भागवण्डा रोक्ने मुद्दालाई अभियानको रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै नेविसंघ नेता नवराज त्रिपाठीले विश्वविद्यालयमा दल र दलको झन्डा चिनेको मान्छे नभई शिक्षा बुझेको प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने बताए ।, समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
