२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो हवाई यात्रीको क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुर्‍याउने प्रश्तावसहितको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल दलित समुदायको हक र अधिकारका लागि सरकार प्रतिवद्ध, कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन नहुने जनआस्थाकाे कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी सामग्री जफत गरिएकोमा प्रेस काउन्सिलको आपत्ति राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरु कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार्न कार्यदल गठन, किसानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला होटल रेडिसनमा भेटियो १८४ सिलिन्डर सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तारसँगै उद्योगका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी सुरक्षासहित चार विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार विभिन्न उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका अध्यागमन तथा भन्सार कार्यालयका परिसर साँघुरा भएकाले आवश्यक विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार गरी चुस्तदुरुस्त राख्न तथा ती संरचनाको प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले नेपालमा सञ्चालित उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबाट विभिन्न माग राख्दै अवरोध सिर्जना गर्ने र आर्थिक बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रभावित स्थानीयले पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानी तथा लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति यथाशीघ्र गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार चारवटा विषयगत समितिले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समितिले विभिन्न विषयमा १३ बुँदामा निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, चारवटा विषयमा सम्बन्धित विषयगत समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।