२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी र सिरहाका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय नेपालमा गत वर्ष १२ अर्बको एफडीआई, जीडीपीसँगको अनुपात ०.१८ प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको मनोबल खस्किदा बैंकको लगानी ३० अर्बले घट्यो: सीईओ ज्ञवाली ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारको आरोप, बेलफीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण पेश गर्न… ५० जना माउन्टेन गाइडलाई कन्टेन्ट क्रिएटर तालिम प्रदान आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग



अ+ अ-
काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ ।

संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै पार्टीका सांगठनिक तथा नीतिगत गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस नेता दीपक खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरिएको हो ।

इतर समूहले आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका अघि नबढाउन माग गरेको छ । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पार्टीबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा कायम राख्न र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न पनि इतर समूहले आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

इतर समूहले यही कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाएर अदालतको अन्तिम निर्णयअघि पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिएको हो ।




भर्खरै