२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण : नाफाको बाटोमा डिडिसी चितवनकाे खोला किनारमा एक व्यक्ति मृत फेला लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध सरकारी पहल देशव्यापी बनाइँदै सन् २०३५ सम्म डिजिटल क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण : विज्ञ पौडेल जेन–जी आन्दोलनमा नष्ट भएका स्रेस्ता गोश्वारा भौचरका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः ग्यास अभावदेखि विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण जलेका स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेण्ट र सरकारी प्रणालीबाट पुनः कायम गर्न सकिन्छः महालेखा परीक्षक राया ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा विशेष अफर, न्यूनतम् ५.२५% ब्याजदरमै अटो लोन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग



अ+ अ-
काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ ।

संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै पार्टीका सांगठनिक तथा नीतिगत गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस नेता दीपक खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरिएको हो ।

इतर समूहले आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका अघि नबढाउन माग गरेको छ । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पार्टीबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा कायम राख्न र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न पनि इतर समूहले आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

इतर समूहले यही कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाएर अदालतको अन्तिम निर्णयअघि पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिएको हो ।