१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह जलवायु संकटको कारण नेपाल होइन, असर भने नेपालीले भोगिरहेका छन् : निरज आचार्य बाढीपहिरोपछि काठमाडौंमा ग्यास अभाव, हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाइने बाढी र पहिराबाट  सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा प्रभावित संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा  मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा साना ढुंगा खसे, सडक डिभिजनले सतर्क रहन आग्रह मलेसियाविरुद्ध नेपाल फिल्डिङमा, आज पनि उत्कृष्ट सुरुआत रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वर्षाको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग



अ+ अ-
काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ ।

संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै पार्टीका सांगठनिक तथा नीतिगत गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस नेता दीपक खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरिएको हो ।

इतर समूहले आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका अघि नबढाउन माग गरेको छ । अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पार्टीबाट हुने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा कायम राख्न र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न पनि इतर समूहले आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

इतर समूहले यही कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाएर अदालतको अन्तिम निर्णयअघि पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिएको हो ।