काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवारबाट काठमाडौंमा शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक पोखरेलले विभागले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताउनुभएको हो । संघीयता कार्यान्वयन र यातायात क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो ऐन पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै पोखरेलले यस नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली (इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट), यातायात सेवाको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । महानिर्देशक पोखरेलकाअनुसार सरकारले सवारी साधनहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ, सीसीटीभी क्यामेरा र आपतकालीन घण्टी (इमर्जेन्सी बेल) जस्ता प्रविधि अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सवारी साधनको ‘फिटनेस टेस्ट’ र प्रदुषण स्टिकर वितरण जस्ता सेवाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइने विभागको योजना छ । यसबाट सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी, पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय (ईभी) वा हाइड्रोजन सवारीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर अध्ययन भइरहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । सवारी आयातका सम्बन्धमा नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने तयारी समेत विभागले गरिरहेको छ ।
महानिर्देशक पोखरेलले आगामी दिनमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
