काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन गुपचुपमा राखेको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाए पनि उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू भने सहजै उम्कन सक्ने देखिएको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरू उम्कने अवस्था देखिएको हो ।
अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ठेकेदारदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्म रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । तर, विशिष्ट व्यक्तिको छानबिन भने टुंगोमा पुग्ने नपुग्ने भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका नेतालाई पनि अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
अख्तियारले गरेको अकुत सम्पत्तिको विषयमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने केही खुलाउन चाहेनन् । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ककसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषय खोल्न मिल्दैन ।’ अनुसन्धान सकिएपछि यस विषयको जानकारी आउने उनले बताए ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले गत महिना एक कार्यक्रममा बोल्दै अकुत सम्पत्ति कमाउने १ सय ४० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भनेपनि सो विषय अख्तियारभित्रै गुपचुप राखिएको छ । अख्तियार अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनमा धेरैजसो खरदार र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारीमाथि मात्रै केन्द्रित छ । पछिल्लो ६ महिनायता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न सकेको छैन ।
गत वर्ष अख्तियारले इतिहासमै धेरै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा धेरैजसो रिस वा घुस मुद्दाको संख्या धेरै छ । फुटकर मुद्दालाई अख्तियारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदैै आएको छ ।अख्तियारले पूर्वमन्त्री, नेताहरू, विशिष्ट श्रेणीमा बसेका व्यक्तिले गरेको अनियमितता र आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सकेको छैन । धेरैजस्तो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै छ भने पनि ठोस प्रगति के भयो भन्ने विषयमा बताउन सकेको छैन ।
स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएकामध्ये अधिकांश राजस्व समूहका साना कर्मचारी छन् । राजस्व समूहमा अनियमितता गर्नेमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मकै कर्मचारी भए पनि उच्च तहका कर्मचारी फेरि पनि उम्कने अवस्था देखिएको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दाको संख्या इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलता भनेको थियो । तर, त्यसमा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित भएको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गरेर समेत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आएका छन् ।
यस्ता छन् गत वर्ष दर्ता भएका अकुत सम्पत्तिका मुद्दा
गत वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा १२ कर्मचारीमाथि ४५ करोड रुपैयाँको भ्र्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । घुस रकमसहित कर्मचारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको क्रममा स्र्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइएपछि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।अख्तियारले हालसम्मको सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध २३ पुसमा मुद्दा चलाएको थियो ।
१८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा चलाएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा यो नै सबैभन्दा ठूलो बिगो भएको मुद्दा थियो । अख्तियारले १८ करोडको माग दाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि २९ माघ २०७५ मा विशेष अदालतले भने आयल निगमका खड्कासँग २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले उनलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जग्गा खरिद गरेको र अकुत सम्पत्ति लुकाएर राखेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा कार्यरत नासु ललितकुमार झासँग १ करोड ५६ लाख ७९ हजार २६ रुपैयाँबराबरको अकुत सम्पत्ति भेटिएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेकै बेला झामाथि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । उनले १७ असार २०४० मा सरकारी जागिर सुरु गरेका थिए । त्यसयता ३ करोड ८५ लाख ४३ हजार २ सय ३४ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जोडेकोमा २ करोड २८ लाख ६४ हजार २ सय आठ रुपैयाँबराबरको मात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको थियो ।
स्रोत खुल्न नसकेको १ करोड ५६ लाख सम्पत्ति जफतको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दा हाल विचाराधीन छ । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रामप्रसाद भट्टराईविरुद्ध २ करोड ८ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारी जागिरमा जोडिएपछि उनले १ करोड १४ लाख ९१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ वैध रूपमा आर्जन गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय उनीसँग ३ करोड १४ लाख ९९ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ सम्पत्ति भेटिएको थियो । २ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेकाले मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको थियो । अकुत सम्पत्ति जफत गरी सोहीबराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
नासु भट्टराईलाई गत वर्ष २९ साउन २०७५ मा आयोगको टोलीले १० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । भारत वनबासाबाट व्यापारिक प्रयोजनका मालवस्तु क्यारिङ गर्दा भन्सार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । उनीसँग अकुत सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि आयोगले त्यससम्बन्धी छुट्टै छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
गत १६ जेठमा अध्यागमनमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अधिकृत रमाकान्त अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । २ करोड ६ लाख ८९ हजार १ सय ११ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अधिकृत अर्याल २३ भदौ २०५९ देखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिदेखि परीक्षण गरिएको गत मंसिरसम्मको आयव्यय तथा सिर्जित सम्पत्तिको तुलना गर्दा अनधिकत रूपमा चलअचल सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अधिकृत अर्यालको तलब, भत्ता, कर्जा, कृषि आय, अंश नगद र जग्गा बिक्रीलगायतबाट २ करोड ४९ लाख ९२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँबराबरको आय वैध रहेको छ । तर, सोही अवधिमा अर्यालले आफू र श्रीमती सरिता नेपालसमेतका नाममा खरिद गरी राखेका एवं लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात गरी कुल ४ करोड ५६ लाख ८१ हजार ८४१ रुपैयाँबराबरको खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी थियो ।
भन्सारका नासु श्याम च्यामु श्रेष्ठसँग १४ करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति भेटिएको थियो । १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । श्रेष्ठ विमानस्थलबाट हुने ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दामा समेत जोडिएका कर्मचारी हुन् ।
९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेका श्रेष्ठले १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । यसरी हेर्दा श्रेष्ठले १० करोड ११ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको भनाइ छ । गैरकानुनी आर्जनबाट थप ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको भनी अख्तियारले श्रेष्ठमाथि १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग लगाएको हो ।
श्रेष्ठले पत्नीद्वय तारादेवी र रेखा, बाबु ज्ञानकृष्ण, आमा चन्द्रदेवी, भाइ रामकृष्ण र उनकी पत्नी रविना प्रधानांगका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध समेत गैरकानुनी आर्जनको अभियोग लगाइएको थियो । ३३ किलो सुन तस्करी भएलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मिलेमतो आरोपमा भन्सारमा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी भन्सार शाखाअन्तर्गत एक्सरे चलाउने रेडियो टेक्निसियन थिए । उनले विमानबाट ल्याइएको सामान जाँच्ने एक्सरे मेसिन चलाउँथे ।
१९ कात्तिकमा आयोगले पूर्वसहायक वन अधिकृत विनोदकुमार सिंहविरुद्ध १ करोड ९१ लाख ६१ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । सरकारी जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेका उनी मधेसी दलनिकट ट्रेड युनियनका नेता भएका थिए । उनी राजपाका उपमहासचिव छन् ।यातायातका नासु सुरेश अधिकारीसँग ५ करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएको छ ।
उनले राजस्व नै हिनामिना गरी सम्पत्ति कमाएका थिए । गत २३ वैशाखमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले अधिकारीमाथि ६१ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको भनी ४ असार २०७४ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएपछि फरार रहेका उनी चार महिनापछि २० कात्तिकमा राजधानीमा पक्राउ परेका थिए ।
अख्तियारले सुरेशका चारवटी श्रीमती दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ ९अधिकारी०, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । सम्पत्ति लुकाएको अभियोगमा सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा बलराम शर्मालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । १६ असोज २०५९ देखि गाविस सचिवबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारीले बीचमा नेपाल टेलिकममा समेत जागिर खाएका थिए । २०६५ सालमा उनी फेरि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
२० चैत २०६७ देखि ६ वैशाख २०७४ सम्म यातायात कार्यालय इटहरीमा कार्यरत रहँदा उनले ८८ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेको र अरू आर्जनको स्रोत नभेटिएको अख्तियारको दाबी थियो । उनले आफ्नो आर्जनबाट जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारीसाधन खरिद, विभिन्न बैंकमा रकम राख्नेलगायतका काम गरेको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको थियो ।
२५ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । छानबिनका क्रममा उनीसँग ३ करोड ४४ लाख ७ सय ७५ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो । जसमध्ये १ करोड ३४ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको हो । श्रेष्ठले २०३८ सालबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए ।
उनले तलबलगायत अन्य स्रोतबाट २ करोड १० लाख ७७ हजार आर्जन गरेका छन् । यो अवधिमा श्रेष्ठ र परिवारका अन्य सदस्यको नाममा आम्दानीभन्दा बढी चलअचल सम्पत्ति सिर्जना भएको र विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरेको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
२१ असोजमा आयोगले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख (सीडीई) सुरेश ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । स्रोत नखुलेको ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । उनले ६ वर्षकै अवधिमा सो रकम कमाएका थिए । १ माघ २०५९ मा मात्र उनी सरकारी जागिरमा जोडिएका थिए ।, समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
