२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनेगरी समितिबाट एकैदिनमा पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित पर्यटन विधेयक, २०८१ लाई उदार र समयसापेक्ष बनाउन विज्ञहरूको सुझाव गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर… सरकारको नियतमाथि शंका छैन तर राज्य सञ्चालनमा ढंग पुगेको छैनः मनिष झा पोडवे निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा काठमाडौँमा २४ घण्टामा १८१ सवारी चालक कारबाहीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्‍योः एमाले सांसद राई कञ्चनपुरमा मल अभाव किन भन्ने प्रश्न यथावत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँच कुटनैतिक नियोग बन्द गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले विदेशस्थित पाँचवटा नेपाली कुटनैतिक नियोगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नियोगहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवाको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी दिँदै ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदुतावासका साथै अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक तथा विदेशीहरूका लागि प्रदान गरिने कन्सुलर लगायतका सेवाहरूमा कुनै अवरोध नआउने गरी काम भइरहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास तथा सान फ्रान्सिस्को र छेन्दुस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर ती नियोग बन्द गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक, अन्य सेवाग्राही तथा समवर्ती मान्यता प्राप्त मुलुकहरूलाई प्रभावकारी र भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कार्य भइरहेको छ । नियोगको संख्या घटाउने वा बढाउने विषय सरकारको अल्पकालीन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो । भविष्यमा सरकारको आर्थिक क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कुटनीतिक उपस्थिति पनि विस्तार हुँदै जानेछ ।’

सरकारले आर्थिक संकुचन र कार्यभारलाई दृष्टिगत गर्दै नियोगहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको भएपनि यो व्यवस्था अल्पकालीन मात्र भएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुँदै गएपछि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार कुटनीतिक उपस्थिति पुनः विस्तार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।