काठमाडौं । आपराधिक पृष्ठभूमिका रूपमा चिनिएका चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै सफाइ दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार विशेष अदालतको निर्णयलाई यथावत् कायम राख्ने फैसला सुनाएको हो। यससँगै गुरुङविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग अन्तिम रूपमा खारेज भएको छ।
यो मुद्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते दायर गरेको थियो। उक्त अभियोगमा दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिलन गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले २०७५ जेठ ३० गते विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। दीपक मनाङेको हकमा भने पुनरावेदन दर्ता गरिएको थिएन भने अन्य प्रतिवादीका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेको थियो।
अभियोगपत्रमा गुरुङले करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनका नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध रूपमा आर्जन गरिएको दाबी गरिएको थियो। तर, ती दाबीलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दिएको सफाइलाई सर्वोच्च अदालतले पनि कायम राखेको हो।
