२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौँमा २४ घण्टामा १८१ सवारी चालक कारबाहीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्‍योः एमाले सांसद राई कञ्चनपुरमा मल अभाव किन भन्ने प्रश्न यथावत सरकारको चौथो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक : चार महिनामा मन्त्रिपरिषद्का ३८४ निर्णय पूर्व एसएसपी दिपक रञ्जित राप्रपाको काठमाण्डौं महानगर अध्यक्षमा निर्वाचित दुबईको चर्चित ब्राण्ड ‘जमजम पफ्र्युम्स’ नेपालमा, ‘जमजम ब्रदर्स’ आइपुगे काठमाडौं जनकपुरधाममा साहु–महाजनको प्रदर्शनः भदौमा सिंहदरबार घेर्ने मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व जोगाउन हात्ती ‘सेन्चुरी’ कार्यक्रमः मन्त्री चौधरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई अध्यक्ष राईको ध्यानाकर्षण खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित माग धान्नसक्ने परिमाणमा आयात तथा वितरण भइरहेको सरकारको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अजित मिजारका परिवारसँग मन्त्री सिता बादीको भेट, न्यायप्राप्तिका सरोकारबारे छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले आज काठमाडौंमा स्वर्गीय अजित मिजारका परिवारसँग भेट गरी उहाँको मृत्यु प्रकरण तथा न्यायप्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ।

भेटका क्रममा परिवारले वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहँदा भोग्नुपरेका पीडा, अनुभव तथा न्यायप्राप्तिप्रतिको आफ्नो अपेक्षा मन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको थियो। मन्त्री बादीले परिवारका भनाइ गम्भीरतापूर्वक सुन्दै उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको पीडाप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्नुभयो।

मन्त्री बादीले न्यायका लागि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि नागरिकका लागि दुःखद भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको आवाज सुन्नु, मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु तथा विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो।

उहाँले सत्य, न्याय तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारका जायज सरोकार सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन आवश्यक समन्वय र पहलमा मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहने स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री बादीले जातीय विभेद, सामाजिक अन्याय तथा कुनै पनि प्रकारका भेदभावविरुद्ध राज्य दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै संवैधानिक हकको प्रत्याभूति, समानता र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।