१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि उपज जोगाउन ‘वन्यजन्तु हेरालु’लाई व्यवसायिक बनाउन सांसद खड्काको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुशील खड्काले वन्यजन्तु नियन्त्रण तथा किसानको उत्पादन संरक्षणका स्थानीय तहमा ‘वन्यजन्तु हेरालु’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले जंगली जनावर बाँदरले किसानलाई सास्ती दिएको भन्दै सरकारले व्यवसायिक रुपमा हेरालु नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपाय खोजिरहँदा हजारौँ नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशमै रोजगारी र कृषि उपजको संरक्षणका लागि देशभरका स्थानीय तहमा हेरालु नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वतमा गत वर्ष मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको उल्लेख गर्दै कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि आम्दानीको सानो हिस्सा छुट्याएर उत्पादन हुने वडामा कम्तीमा १० जना वन्यजन्तु हेरालु परिचालन गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ हामी वन्यजन्तु नियन्त्रणको उपाय खोजिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रा हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा उखरमाउलो गर्मीमा उट र भेडा चराउन बाध्य छन् । गत वर्ष बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वत गरेर सय करोड बढीको सुन्तला विक्री भयो । यो क्रम बढ्दो छ । किसानको चिन्ता हटाउन र उत्पादन सुनिश्चित गर्न यो आम्दानीको सानो हिस्सा मात्र पनि हामीदे उत्पादन हुने वडामा कम्तिमा १० जना बाँदर हेरालु तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिन्छ । यो मोडलमा देशैभरीमा कम्तिमा पाँच लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना र सय अर्ब बढीको आर्थिक लाख राज्यले तुरुन्तै पाउनसक्छ । मोसन सेन्सर, ड्रोन र अल्रामजस्ता प्रविधि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ । तर किसान तत्काल राहत चाहान्छन् । तसर्थ यस सम्मानित सदनका मार्फत म माग गर्दछु कि वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय तहमा तत्कालै व्यवसायिक वन्यजन्तु हेरालु तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयोस् । र उक्त कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन तत्काल विधेयक ल्याइयोस् ।’

सांसद खड्काले यस्तो मोडल देशभर लागू गर्न सके कम्तीमा पाँच लाख नयाँ हरित रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राज्यले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।