१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar चर्चित उपन्यास ‘एक चिहान’ मा आधारित नाटक १६ गतेदेखि काठमाडौँमा मञ्चन हुँदै News Polar पहिरोले लामाबगरका चार घर र दुई गोठ पुरिए, एक जना घाइते News Polar सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय News Polar बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध टेलिकमका १३० साइट अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी News Polar लमजुङको राइनास नगरपालिकाका १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा News Polar रसुवाको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे निर्णय News Polar राष्ट्रपति पौडेलसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट News Polar चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पक्राउ नभई सुरक्षा दिइएको सरकारको स्पष्टोक्ति News Polar स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकाको २ करोड ७ लाख डलर अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय News Polar मोटरसाइकल दुर्घटनामा पूर्वसांसद दाहाल घाइते News Polar प्रोत्साहन भत्तामा सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न माग News Polar सरकार ‘टाउकोले टेकेर उल्टो दिशा’ मा हिँडिरहेको छः एमाले प्रमुख सचेतक महर News Polar सरकार ६ महिनामै नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न असफल भयो : सांसद बराल News Polar दुलालको टिप्पणी– ‘सरकारको सुशासनको नारा भ्रममा सीमित भयो’ News Polar मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना अन्तिम चरणमा, पश्चिम खण्ड नोभेम्बरसम्म सक्ने तयारी News Polar पार्टीमा अनुशासन कडाइका साथ लागू हुन्छ : अध्यक्ष ओली News Polar तरकारीखेतीले फेरिएको जीवन News Polar प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय होइनः कानुनमन्त्री गौतम News Polar नेप्से परिसूचक ९ अङ्कले घट्यो News Polar असोज १७ देखि तीन दिन भीषण वर्षा हुने खबर भ्रामक : मौसम विभाग

एनसेल प्रकरण : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सडकमा उत्रँदै यी मन्त्री

एनसेल प्रकरण : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सडकमा उत्रँदै यी मन्त्री
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभ प्रकरणमा मुलुकलाई २३ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी घाटा भएको भन्दै मन्त्रीको नेतृत्वमा सडक प्रदर्शन हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध समाजबादी पार्टी नेपाल प्रदेश २ का कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिन लागिएको हो।

‘विदेशी कम्पनीलाई अर्बौं रकम छुट दिँदै जाने हो भने नेपाल आर्थिक रुपमा असफल देशको सूचीमा पर्ने धेरै समय कुनु नपर्ने, एनसेल कर असुलीमा लापरवाही गर्नेमाथि छानबिन गर्न र एनसेलबाट कर तिर्न लगाउनका लागि एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको हो।

गत २०७५ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व आजियाटा एनसेलकै भएको निर्णय गरेको थियो तर निर्धारित ६१ अर्बभन्दा कम लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतले गत भदौं ९ गते फैसला गर्दा अर्बौंको राजस्व गुम्न गएको छ।

‘विगतको सरकारले यस प्रकरणमा कर दायित्व नेपालबाट भागिसकेको टेलियासोनेराको रहेको निर्णय सुनाउँदै उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्नु, संसदको विकास र अर्थ समितिले पनि उन्मुक्तिलाई सघाउ पुग्ने निर्णय सुनाउन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको आवाज उठनु अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको’ पनि ठहर गरेको छ।