२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी विदेशी उपाधिको समकक्षता सेवा अब यूजीसीमार्फत, तीन हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता मन्त्रीको बादीको स्पष्टिकरणः महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, असुरक्षा, अत्यधिक भिडभाड कम गर्न ‘ब्लु बस’ सेवा पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार, कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिँदै देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार क्रियाशील छः गृहमन्त्री लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइने लर्डबुद्धमा ‘एमबीए इन एआई’ र ‘डिजिटल लिडरसिप’ शुरु ग्रामीण विकासको प्रयोगशाला जिरी : इतिहास जोगाउने कि अवसर गुमाउने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई कानून समितिले दिएको निर्देशनप्रति काँग्रेसको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टिकरण सोध्न दिएको निर्देशन आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

समितिले बुधवार सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारखलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘न्याय र मानव अधिकार कुनै राज्यको आन्तरिक विषय मात्र होइन विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थालाई तर्साउने वा कठघरामा उभ्याउने कुराले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै कमजोर बनाउँछ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभाको काम सरकारको बचाउ गर्नु नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

 




भर्खरै