काठमाडाैँ । काठमाडौंको जमल क्षेत्रमा वर्षायाममा बारम्बार हुने डुबानको मुख्य कारण ढल निकास संरचनाको क्षमतामा रहेको असन्तुलन भएको प्राविधिक प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जमल क्षेत्रमा ज्याठा, निर्वाचन आयोग, यल्लो प्यागोडा होटल र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट क्रमशः ६०, ९०, ४५ र २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी र ढलको पानी जमल चोकमा आइपुग्ने गर्छ। यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर रहेको छ।
तर, उक्त पानी बाहिर निकास गर्ने ढल भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको मात्र रहेको र यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर भएकाले पानी सहज रूपमा बाहिर जान नसक्दा जमल क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढल निकासको अन्तिम बिन्दुबीच उचाइको अन्तर निकै कम भएकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ। यसलाई यसअघि माइतीघर मण्डलामा देखिएको ‘बोटलनेक’ समस्यासँग तुलना गरिएको छ।
जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको संयोजनमा सरोकारवाला निकायका प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।
स्थलगत अध्ययनपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं महानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालयका प्राविधिकहरू सहभागी थिए।
तत्कालदेखि दीर्घकालीनसम्मका उपाय
समितिले डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन तहका योजना सिफारिस गरेको छ।
तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा जमेको बालुवा, लेदो तथा फोहोर नियमित सफा गर्ने र टुकुचा खोलाको बहाव सहज बनाउन खोला सफा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ‘ट्रंक लाइन’ निर्माण गर्नुपर्ने, जमल चोकमा पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा जनप्रशासन क्याम्पस–उडल्याण्ड होटल हुँदै महेन्द्र सालिकसम्मको पुरानो ढल प्रणाली पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पससहित आसपासका होटल, सपिङ मल, विद्यालय र निजी जग्गामा वर्षाको पानी पुनःभरण (रिचार्ज) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी संकलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूमिगत जल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने, सडकमा जम्ने वर्षाको पानीका लागि छुट्टै ‘स्टोर्म वाटर ड्रेनेज’ प्रणाली विकास गरी प्रशोधनपछि रानीपोखरीलगायत जलाशयमा पुनःभरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा तयार गरिएको ‘डिटेल्ड डिजाइन अफ सेवर रिह्याबिटेसन इन द कोर सिटी एरिया अफ काठमाडौं मेट्रोपोलिटन सिटी’ अध्ययनलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
