काठमाडाैँ । सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने अधिकांश दम्पती अन्ततः आपसी सहमतिमै छुट्टिने गरेको झापा जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका तीन हजार नौ सय मुद्दामध्ये दुई हजार तीन सय ६० मिलापत्रमार्फत टुङ्गिएका छन् । बाँकी एक हजार पाँच सय ४० मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ ।
झापा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले कानुनबमोजिम दम्पतीलाई मेलमिलाप र आपसी सहमतिका लागि अवसर प्रदान गर्ने गर्छ । न्यायाधीश तथा मेलमिलापकर्ताको पहलमा अंश, परिपूरण, सन्तानको अभिभावकत्वलगायत विषयमा सहमति जुटेपछि धेरै मुद्दा मिलापत्रमार्फत नै टुङ्गिने गरेका छन् ।
उहाँका अनुसार मिलापत्रबाट मुद्दा टुङ्गिँदा लामो अदालती प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च र समयको बचत हुनुका साथै दुवै पक्षको सहमतिमै वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हुने भएकाले पछिल्लो समय यसप्रति आकर्षण बढेको छ । बालबालिकाको भविष्य, पारिवारिक दायित्व र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर पनि धेरै दम्पती अदालतको अन्तिम फैसला पर्खनुभन्दा सहमतिमै पुग्ने गरेका छन् ।
अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा मात्रै एक हजार तीन सय ७३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये आठ सय १६ मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिएका छन् भने तीन सय ७९ मुद्दामा अदालतले फैसला गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, पारिवारिक विवाद तथा घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
