काठमाडाैँ ।सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै हिसाबले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधानले नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको र न्याय सम्पादनमा कुनै व्यक्ति वा निकायको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताउनुभयो।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। उहाँले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त तथा न्यायिक पारदर्शितासम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई आधार मानेर न्याय प्रशासन सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदबाट पारित कानून तथा अदालतका रणनीतिक योजनाअनुसार न्यायिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो।
न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र नागरिकबाट आउने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पाँच प्रमुख स्तम्भमा आधारित रणनीतिक योजनाअनुसार काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। वित्तीय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारसँग समन्वय भए पनि त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
“वित्तीय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नु न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको भन्ने अर्थ होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको प्रमुख पहरेदार हो। न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।”
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने उद्देश्यले फैलाइने सूचना वा विज्ञप्तिले गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै जिम्मेवार सञ्चारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
उहाँले न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)सँग साझेदारी गरिरहेको भन्ने चर्चाको पनि खण्डन गर्नुभयो। न्यायपालिकाको त्यस्तो कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपाल सरकारमार्फत हुने सरकार–सरकार (जी–टु–जी) समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी निकायसँगको सहकार्यबाहेक अन्य कुनै गैरसरकारी निकायसँग साझेदारी नभएको बताउनुभयो।
