२० श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सुनसरी–सिरहा घटनाका मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने धनकुटा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै स्तरोन्नति गर्न माग विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई अपरिचित व्यक्तिका सुन तथा बहुमूल्य वस्तु नल्याउन आग्रह नेपाल–चीनबीच सांस्कृतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति, परम्परागत कला र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. खड्ग केसी नियुक्त लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङ्की उक्या नियुक्त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा सम्झौता हुँदैनः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल एलपीजी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया, जायज माग मात्रै सम्बोधन गर्न… अनि हुन्छ… जमल जलमग्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजियोः सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलको छाया पर्नु नहुने तर्क गर्दै उहाँले सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलो न्याय सम्पादनले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र जनताको विश्वास टुट्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको भुमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै नेपालमा आबद्ध हुने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सरकारसँग जोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अनमिन) को भुमिकाले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हुने टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।