१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुनसरी घटनाको विरोधमा जनकपुरधाम बन्द, जनजीवन प्रभावित प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माग प्रमाणीकरणमा नयाँ व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कामको विस्तृत विवरण अनिवार्य



रामजी यादव
अ+ अ-

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार विदेश पठाउने प्रक्रियामा माग प्रमाणीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।

मन्त्रालयमा साउन १३ गते बुधवार गरिएको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि माग प्रमाणीकरण गर्दा कामदारले गर्नुपर्ने कामको विस्तृत कार्य विवरण (जब डिस्क्रिप्सन) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।साथै, काम कम्पनी भित्र (इनडोर) वा कम्पनी बाहिर (आउटडोर) कुन प्रकारको हो भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। यदि दुवै प्रकारका काम गर्नुपर्ने अवस्था भए दुवैको कार्य-समयसमेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि कामको शीर्षक मात्र उल्लेख भए पनि माग प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था रहेकामा अब विस्तृत कार्य विवरण अनिवार्य गरिएको हो। गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले प्रस्ताव गरेका सेवा-सर्त, पारिश्रमिक, सुविधा, कार्य वातावरण तथा सम्झौताका अन्य पक्षहरू वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ बमोजिम परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिँदै आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकमाथि हुन सक्ने शोषण तथा ठगी न्यूनीकरण गर्न, श्रमिकको सेवा-सर्तको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा विदेश पठाउने प्रक्रियालाई थप न्यायोचित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।