१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए News Polar पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति News Polar खाद्य नोक्सानी र खाद्य खेर जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय पहलमा जोड News Polar चर्चित उपन्यास ‘एक चिहान’ मा आधारित नाटक १६ गतेदेखि काठमाडौँमा मञ्चन हुँदै News Polar पहिरोले लामाबगरका चार घर र दुई गोठ पुरिए, एक जना घाइते News Polar सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय News Polar बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध टेलिकमका १३० साइट अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी

मुआब्जा तोक्न नसके क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्न माग

मुआब्जा तोक्न नसके क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्न माग
अ अ+ अ-

गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको खहरे र आरुघाट क्षेत्रका बासिन्दाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । गोरखा सदरमुकाममा शनिबार आयोजित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले आयोजनाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न नसके रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले गएको चार वर्षदेखि सरकारले आरुघाट र खहरे क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाउँदै आएकाले अब अहिलेसम्मको क्षतिपूर्तिसहित रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताए ।

“आरुघाटका प्रभावितहरु सबैले पटक–पटक ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणका लागि गएर भनेका छौं, तर अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएन, जिल्लाका सबै राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले मुआब्जा निर्धारण गर्न आग्रह गरिरहेका छन्”, उनले प्रश्न गरे, “अब कसले रोक्यो ?” उनले मुआब्जा निर्धारण फेरि ढिलाइ गरिए आरुघाट खहरे क्षेत्रका जनता अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न नसक्ने बताए ।

प्रभावित क्षेत्रका शिव थापाले मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्ने र जति ढिलो उति आयकर भन्दै मुआब्जामा कर कटौती गर्दा जनतालाई मार परेको बताए । “कतै निर्धारणसमेत गरिएको छैन”, उनले भने, “फेरि आयोजना आफैँ प्रत्येक बर्ष सरकारले मुआब्जामा पनि आयकर बढाउँदै लगेको छ, यसबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने काम हुँदैछ ।” कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका जगन्नाथ खनालले विसं २०४२ देखि चर्चा शुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्म कार्य प्रगति हेर्दा आयोजना बन्नेमा शङ्का रहेको बताए ।

उनले आयोजना जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्ने प्रभावित क्षेत्रका जनताको चाहना रहेको भन्दै आरुघाट खहरे क्षेत्रको डुबानमा पर्ने जमीनको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
खनालले अब तत्काल मुआब्जा निर्धारण नगरे प्रभावित क्षेत्रका जनता सरकारका विरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै आरुघाट गाउँपालिकाका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले मुआब्जा निर्धारण नहँुदा आरुघाट र खहरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा रहेको बताए ।

“विसं २०७२ चैत १९ गतेदेखि सरकारले रोक्का गरेको छ, जग्गाको कारोवार ठप्प भएपछि बैंकबाट झिकिएको ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले कालोसूचीमा नाम निकालेको छ”, उनले भने, “अब कतिञ्जेल व्यवहार टार्न सक्छौँ ।” श्रेष्ठले भएको अचल सम्पत्ति जति रोक्का हुँदा बालबच्चालाई पढाउन समेत आर्थिक समस्या हँदै आएको बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेस गोरखा सचिव नन्दप्रसाद न्यौपाने, समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव नारायण खत्री, समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र कुमाल, रोहित पाण्डे, बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल, बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावित ऋषिराम लामिछाने, दिनेश ढकालले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउन नहुने धारणा राखे ।