११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
माईतीघरमा विद्यार्थीको सरकारमाथि व्यङ्ग्य – ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने… बैतडीमा घाँस काट्ने क्रममा ढुङ्गा लागेर महिलाको मृत्यु खानी विधेयकले पायो गति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी वचत फिर्ता माग गर्दै सहकारी पीडितको माईतीघरमा प्रदर्शन सियाटल फुड फेस्टिभलमा गोलीकाण्ड, दुईको मृत्यु दीपक भट्टलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा विशेष अदालतसँग कैफियत माग भक्तजनका लागि पशुपतिनाथमा दर्शन र पूजाआजा व्यवस्थित ग्यास जगेडा नराख्न उपभोक्तालाई एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको आग्रह नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाको विकास र सेवा विस्तारबारे सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग छलफल झापामा लगत सङ्कलनदेखि धनीपुर्जा वितरणसम्मका कार्य तीव्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रदेशस्तरीय कानुन आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख कर्ण



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सबल नेपाल र मुक्ति नेपाललगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आजदेखि सुरु भएको मधेस प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले समतामूलक समाज निर्माणका लागि नागरिक समाज, नागरिक अगुवा र राज्य सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्व प्रविधिमा तीव्र फड्को मारिरहेको अवस्थामा पनि नेपाली समाजमा देखिएका जातीय विभेद र महिलामाथिको हिंसाका घटनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षणका लागि ठोस कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै सम्मेलनबाट सरकारलाई आवश्यक नीति तथा सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा थापाले हरेक नागरिक सुरक्षित र सक्षम नभएसम्म मानव अधिकारको अभियान जारी रहने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलितमाथिको विभेद, महिला हिंसा, हरवा–चरवा, सुकुम्वासीलगायत समस्यालाई राज्यले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । रासस