काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगरिएको तथा उद्योग सञ्चालनबारे सरकारले सार्वजनिक गरेका दाबीहरु यथार्थसँग मेल खाएको नदेखिएको बताएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले चुरे संरक्षणको लागि बजेट अभाव रहेको बताएका हुन् । समितिले मधेस तथा वागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कारखाना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुमन गरेको थियो ।
अनुगमनको समिक्षा छलफलमा सहभागि नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका आवश्क बजेट विनियोजन नभएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले चुरे पहाड संरक्षणका लागि विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहे पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले मधेस प्रदेशको बढ्दो सुख्खा समस्या समाधानका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत पानी सञ्चयका साना पोखरी निर्माण भइरहेको जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले वर्षाको पानी तत्काल बग्न नदिई पोखरीमा संकलन गरेर जमिनभित्र सोस्ने गरी पोखरी निर्माण गर्ने कार्य सह्रानीय भएको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरे क्षेत्र संरक्षणको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै भएको तर न्युन मात्रामा बजेट विनियोजन भएको कुराहरु आएको छ । चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा मुख्यगरी पानीलाई कसरी सिञ्चित गर्ने र मधेस प्रदेशमा जुन सुक्खाको समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको तर्फबाट भइरहेको कामहरुबारे अनुगमनको क्रममा जानकारी भएको छ । त्यसक्रममा चुरे पहाडलाई पानीको आपूर्ति दिनको लागि सानासाना पोखरीहरु निर्माणको कार्य समेत भइरहेको रहेछ । जसले गर्दा पानी परेको समयमा पानी बगेर जानुको सट्टा पानी त्यो पोखरीमा जम्मा हुने र पहाडले विस्तारै सोसेर पहाडमा सुक्खा हुन नदिनको लागि त्यस्तो गरिएको रहेछ । चुरे संरक्षणको सवालमा सानो खर्चले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि खाल्डो मात्र खनेर आकाशको पानिलाई पहाडमा भिज्न दियो भने केही हदसम्म सहयोग पुग्नसक्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले कृषि औजार कारखानाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ दिने शर्त भएपनि त्यसअनुसार सहयोग प्राप्त नभएको अनुगमनका क्रममा कारखानाले जानकारी दिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले कृषकको दैनिक जीवनमा उपयोग हुने मेसिनहरु कृषि औजार कारखानाले निर्माण गरिरहेको भएपनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्नु अत्यन्त दुःखदायी भएको बताउनु भयो । अहिले पनि कृषि औजार कारखाना विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको आत्मकथा बेचेको पैसाबाट चलिरहेको जानकारी समेत गराउनु भयो । उहाँले कपास खेतीको आधार तयार नगरी हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि औजार कारखानालाई सरकारले पैसा दिएर चलाएको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । तर यो कुरा यथार्थ चाँही होइन रहेछ । पहिले कारखानालाई प्रत्येक १० वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ दिने सर्त रहेछ । तर एक करोड रुपैयाँ दश प्रतिशत ब्याजामा दिएको थियो । कारखानाले नलिएर फिर्ता गरेको रहेछ । अहिले अनुगमनको क्रममा उहाँहरुको भनाइहअनुसार महावीर पुनले किताव बेचेकै पैसा यहाँ हाल्नुभएको तथा जेनतेन गरेर कारखाना चलाइराखेका छौँ भन्नुभयो । हामीले यहाँ उद्योग चल्छ भनेर ढ्वाङ पिटिरहेका छौँ । कपडा उद्योग त २०५७ सालदेखि बन्द भएको हो । त्यो चलाउनको लागि धेरै कुराहरु गर्नुपर्नेछ । कपास खेति गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म कपास कतैपनि रोपिएको छैन । अनि कसरी चल्छ त ? त्यही भएर उद्योगहरु सञ्चालनका सम्बन्धमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । वास्तविकता बुझ्नको लागि हामीले स्थलगत अनुगमनमा नै जानुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत अनुगमन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले उक्त उद्योग सञ्चालनको लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा उद्योगको अनुगमनगरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा समितिले त्यस्तो नगरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यतिधेरै महत्व दिइरहँदा समितिले त्यो उद्योगको अनुगमन गर्न सकेन । कृषि औजार कारखानाभन्दा त हेटौंडा कपडा कारखाना सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेको छ भने संसदको समिति त्यहाँ गएर त्यसको अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होला नि त । यो विषयमा समितिले अगामी दिनमा विचार गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले वागमती र मधेस प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा उद्योगहरुको अवस्थाबारे थप छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
