काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सहकारी क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीसम्बन्धी विषयलाई त्यसकै कानूनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद केरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच भएपनि स्थानीय नागरिकको तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहकारीको भुमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । सहकारी क्षेत्रमा केही अनियमितता र अविश्वासका घटना भएपनि त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण सहकारीलाई एउटै दृष्टिले मूल्यांकन गर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।
ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई वर्गीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाई छ । ‘क’ वर्गको बैंकसरह कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको कानुन र मापदण्डअनुसार नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा सहभागी बैकर्सहरुले सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमण गर्र्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
