काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको चार महिना बितेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा गत ६ जेठमा कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कामको निगरानी र खबरदारी गर्न छाया सरकार बनाइएको हो । तर, घोषणा गरेअनुसार छाया सरकार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रै यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जब कि छाया सरकारका मन्त्री भने जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको दाबी गर्छन् ।
ऊर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले लागत बढेको छ । बुढीगण्डकीमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । यो विषयमा मैले संसद्मा खबरदारी गरेको छु । विज्ञसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालयसँग पनि जानकारी लिने तयारीमा छु ।
अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल
इतिहासमै पहिलोपटक हाम्रै कारणले बजेट संशोधित भएर आयो र बजेट–पुस्तिका नयाँ बाँडियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयक र राजस्व चुहावटका सम्बन्धमा संशोधन हालेँ । हाम्रो मागअनुसार संशोधन गर्न सरकार बाध्य भयो ।
गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू
संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेँ । हाम्रै मागअनुसार विधेयक पारित भएको छ । शान्तिसुरक्षाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु ।
श्रममन्त्री डा. डिला संग्रौला
मलेसिया रोजगारी रोकिनुहुँदैन भनेर संसद्मा कुरा उठाएँ । यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गराएँ । फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुरा उठाएँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई तालिमको माग गरेँ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का
परराष्ट्र मामिलाका विषयमा संसद्मा कुरा उठाएको छु । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेको छु । पार्टीको विदेश नीतिसम्बन्धी धारणाबारे बोलिरहेको छु ।
शिक्षामन्त्री गगन थापा
शिक्षासम्बन्धी संसद्मा आएका विधेयकहरूमा पार्टीको धारणा राख्ने र आवश्यक परेमा संशोधन हाल्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको छु । पहिला यो काम कसले गर्ने भन्नेमा अलमल थियो । अहिले यो विषयमा पार्टीकोतर्फबाट मैले बोल्ने गरेको छु ।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान
संसद्मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कुरा उठाएँ । सार्वजनिक खरिदमा निगरानी राखेको छु । सेनाबारेका छलफलमा सहभागी छु । रक्षा मन्त्रालयका कामकारबाहीमाथि सूक्ष्म ढंगले निगरानी राखिरहेको छु ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री लक्ष्मी परियार
गुठी विधेयकबारे विज्ञसँग सुझाब लिएँ । भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनको विधेयकमा सरोकारवाला र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेँ । तर, संसद्मा हाम्रो कमजोर उपस्थितिका कारण हामीले हालेको संशोधन पास हुन सकेन ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्–छायामन्त्रीका कारण संसद्मा पार्टीको प्रभावकारिता बढेको छ
मन्त्रालयपिच्छे फरक–फरक विधेयक आउँछन् । त्यसमा अध्ययन गरेर सकारात्मक कुरा भए सहयोग तथा संविधानविपरीत भए विरोधको आवाज उठाउन छायामन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिइएको छ । परराष्ट्र, अर्थलगायत मन्त्रालयमा काम गर्न सजिलो भएको छ । संसद्मा हाम्रो पार्टीको प्रभावकारितालाई बढाउन यसले भूमिका खेलेको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण भन्छन्–सरकारका राम्रारनराम्रा कामप्रति गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छौँ
छायामन्त्रीहरूले प्रगति विवरण पनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ । यद्यपि, त्यसको मिति तोक्न बाँकी छ । संसद्का विषयगत समिति, विधेयकको अध्ययन, मन्त्रालयभित्रका नीतिगत कार्यक्रमबारे अनुगमन र निगरानी गर्न भनेका छौँ । सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा प्रावधानप्रति गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छौँ ।
देउवालाई वास्ता छैन, मन्त्रीले पनि भेटेका छैनन्
छाया सरकारको नेता स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुन् । यही सरकारको मन्त्री बन्न सुरुमा सांसदहरूले निकै दौडधुप पनि गरे । तर, ६ जेठमा छाया सरकार गठन भएपछि नेता र मन्त्रीको सम्पर्क कमै भएको छ । देउवाले चासो दिएका छैनन्, मन्त्रीहरू पनि भेट्न कमै गएका छन् ।
छाया सरकारकी मन्त्री नै भन्छिन्, ‘अलमलमा परियो’
छाया सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पार्वता डिसी बैठक नै नबस्दा मन्त्रीहरू अलमलमा परेको बताउँछिन् । ‘सरकार गठन भएको चार महिना बित्दा एकपटक पनि बैठक बसेको छैन । छाया सरकारका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बैठक बोलाउनुभएको छैन । प्रगति विवरण बुझाउने मितिसमेत नतोकिँदा मन्त्रीहरू अलमलमा छौँ,’ उनले भनिन् ।
पर्यटनमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल
मन्त्री योगेश भट्टराईसँग अहिलेसम्म भेट भएको छैन । भेट्ने योजना छ । संसद्मा जहाज खरिदबारे कुरा उठाएको छु । मन्त्रालयका कमी–कमजोरीलाई बाहिर ल्याउने हो । नकारात्मक मात्रै होइन, सकारात्मक पक्षमा पनि बोलेको छु । पर्यटन वर्ष २०२० लाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यानकेन्द्रित छ ।
सञ्चारमन्त्री बहादुरसिंह लामा
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा असहमति राखेको छु । विधेयकका विषयमा पत्रकारहरूसँग छलफल गरेँ । उपसमितिमा छलफल भएको छ । दफावार छलफल गर्दा स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्यो भनेको छु । विज्ञापन विधेयकमा पनि छलफल भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने हरेक काममा निगरानी गरिरहेको छु ।
खानेपानीमन्त्री सुजाता परियार
विशेष गरी विधेयकमा जोड दिएँ । संशोधन राखेकी छु । संसद्मा दफावार छलफल गरेकी छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिएकी छु । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएकी छु । खानेपानीमन्त्रीसँग भने मेरो समन्वय भएको छैन ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री अतहर कमाल मुसलमान
सरकारले ल्याएका विधेयकको अध्ययन गरेको छु । कर र कर्मचारीका विषयमा कुरा उठाएको छु । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिले जितेका ठाउँमा के कसरी काम भएको छ, त्यसको निगरानी राखेको छु । पार्टीमा जानकारी गराउने र संसद्मा पनि कुरा उठाउने काम भइरहेको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग समन्वय गरेको छैन ।
कृषिमन्त्री पद्मनारायण चौधरी
संसद्मा कृषिका कुरा उठाएको छु । मलखादको अभाव, सिँचाइको समस्यालगायत विषयमा बोलेको छु । कृषिसम्बन्धी आएका विधेयक अघि बढेका छैनन् । अर्को, सदनमा छलफल हुन्छ । विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्छु ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री किशोरसिंह राठौर
मैले निगरानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको जिम्मा कांग्रेस नेतृ तथा सांसद रंगमती शाहीलाई दिएको छु । आवश्यक निगरानी उहाँले नै गर्नुभएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी
म संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा थिएँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा आएका विधेयकको अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन हालेको छु । विधेयकको टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयका गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको छु । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्य समितिमा पनि छु । निर्देशक समितिमै बसेर कार्ययोजना बनाउनेदेखि सबै काममा सक्रिय छु । मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख सबैसँग बसेर काम गरेको छु ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम
छाया सरकारले निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । किनभने, हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो कर्तव्य सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने, सल्लाह, सुझाब दिने मात्र हो । त्यसैअनुसार मैले पनि जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले गरेका कामको निगरानी गर्दै आएको छु ।
वन तथा वातावरणमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी
विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेँ । ४/५ वटा विधेयकमा संशोधन राखेँ । वातावरण विधेयक र वन विधेयकमा संशोधन राखेँ । विधेयकबारे वनमन्त्रीलाई नै सुझाब दिएको छुु । वन जंगल संरक्षण र यसबाट रोजगारी बढाउन सकिनेबारे सुझाब दिएको छु ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री राधेश्याम अधिकारी
विधेयकतर्फ मात्रै ध्यानाकर्षण गरेको छु । कानुनमन्त्रीले सहकार्य गर्नुुपर्छ भन्नुभएको छ । नयाँ कुरा केही भएको छैन । अर्को सत्रका लागि संसदीय दलभित्र एउटा कमिटी बनाउँछौँ । विधेयकबारे त्यसमा छलफल गर्छौँ । सकेसम्म विधेयकलाई आलोचनारहित बनाएर पूर्णता दिनेछौँ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
