३२ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
५ वर्षमा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी चाहिने पहिलो खेपमा आठ सय ३६ नेपाली कामदार इजरायल जाँदै प्रधानमन्त्री–राप्रपा भेटमा संविधान संशोधनदेखि स्वास्थ्य बीमा, मल आपूर्ति र सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्म छलफल यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश सेतीवेनीमा बढ्दै भारतीय पर्यटक परराष्ट्रमन्त्रीसँग अतिरिक्त सचिव महावरको शिष्टाचार भेट देशभर ६१.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा अगाडि प्रशासकीय अदालतमा सबैभन्दा बढी सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा बादी समुदायका ८४ विद्यार्थीलाई एक वर्षको भर्ना शुल्क सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका–इरान वार्ता पुनः सुरु गर्न पाकिस्तानको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच फेरि सैन्य तनाव चर्किरहेका बेला पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई हिंसा अन्त्य गरी गत महिना भएको समझदारीपत्र (एमओयु) अनुसार वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।

मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानले संवाद नै सङ्कट समाधानको प्रभावकारी माध्यम भएको जनाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर अन्द्राबीले बिहीबार इस्लामाबादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समझदारीपत्रको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बने पनि सबै पक्षलाई हिंसा रोक्न र प्राविधिक तहको वार्ता पुनः सुरु गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले हर्मुज जलघाँटीको अवस्था छिट्टै सामान्य हुने आशा व्यक्त गर्दै समुद्री सुरक्षाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसै साता अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ आक्रमण सुरु गरेपछि इरानले पनि खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी हितलाई लक्षित गर्दै जवाफी कारबाही गरिरहेको छ । दुवै पक्षबीचको सङ्घर्ष हर्मुज जलघाँटी केन्द्रित बनेको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

तेल तथा ग्यास ओसारपसारको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीमा जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यसले द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका मुलुकहरूमा समेत मुद्रास्फीति बढ्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

गत जुनमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको भए पनि पछिल्लो हिंसापछि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । अन्द्राबीले हालको अवस्थाले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा खाद्य सुरक्षामा पार्ने प्रभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो ।