३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी साउन १ देखि समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ४२ वचतकर्ताको १७ लाख वचत रकम फिर्ता वर्तमान शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यकः अर्थमन्त्री चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा नीतिगत सुधार र आर्थिक निकासमार्फत मुलुकको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री लम्साल सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य नरोकियोस्ः सांसद अधिकारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।

सांसद अधिकारीले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

यसलाई उहाँले केवल अनुपस्थिति मात्र नभएर बालिकाहरूको आत्मविश्वास र अवसरमाथिको अवरोधका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका मैत्री शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन र प्याड विसर्जनको सुरक्षित व्यवस्था नभएकोतर्फ उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले सरकारलाई विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत पेश गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउन, विद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘वास’ सुविधा सुनिश्चित गर्न र विद्यालयमा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक लाज र गलत धारणाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि कानूनसँगै निरन्तर अनुगमन र चेतनाको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको वास्तविक विकासका लागि बालिकाहरूको स्वास्थ्य र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल