३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
वर्तमान शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यकः अर्थमन्त्री चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा नीतिगत सुधार र आर्थिक निकासमार्फत मुलुकको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री लम्साल सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई ज्यान मार्ने धम्की एकैदिन ७३ प्राकृतिक प्रकोपका घटनाः दुई जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता मनसुनी प्रभाव पूर्वमा पर्न सक्ने पूर्वानुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शुन्य समयः सञ्चार गृहमाथिको दबाबदेखि जनजीविकाका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सांसदहरूले सञ्चार गृहमाथि भएको अवाञ्छित दबाब, बाढी-पहिरोको वितण्डा, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विविध मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुशासन र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेका हुन् । सांसदहरू बलावती शर्मा, भरतबहादुर खड्का, मोहम्मद फिर्दोस आलम र रेनुका काउचाले चर्चित सञ्चार गृह र राजनीतिक नेतृत्वको निवास अगाडि नाटकीय रूपमा गाडी तेस्र्याएर आतङ्क सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सञ्चार जगतलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने यस्ता गतिविधि लोकतन्त्रका लागि घातक भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद बलावती शर्मा, भीम कुमारी बुढा मगर र रेनुका काउचाले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको डुबान र उनीहरूको आवासको अधिकारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । गणेश नेपालीको असामयिक निधन र सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली भएको विषयमा बोल्दै उहाँहरूले राज्यले मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने हर्कत गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद रीमा विश्वकर्माले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य र आत्मदाहका घटनाहरूप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद बासना थापाले रुस–युक्रेन युद्धमा परेर बेपत्ता भएका प्रकाश विष्टलगायत नेपालीहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न र खोजी कार्य तिब्र बनाउन माग गर्नुभयो । त्यस्तै, सांसद विश्वराज पोखरेलले ओखलढुङ्गालगायत देशका विभिन्न भागबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू ठगी र शोषणमा परेको भन्दै विदेशी भूमिमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद विदुषी राणा र राधिका रामतेलले राइड शेयरिङ तथा डेलिभरी सेवामा कार्यरत श्रमिकहरूको कानूनी पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र बीमा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँहरूले वर्षा र व्यस्त समयमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले लिने अस्वाभाविक भाडा नियन्त्रण गरी पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यसैगरी, सांसद रमेश प्रसाईँले घरभाडाको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन र बहालमा बस्नेहरूको हित संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्जको प्राचीन सिर्सिया नदीमा उद्योगहरूको रासायनिक प्रदूषणका कारण आएको विकराल समस्याबारे बोल्नुभयो । सांसद बुद्ध रत्न महर्जन र रमेशकुमार मल्लले ललितपुर र सल्यानका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी र विद्युतीकरणको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, रुपेश रन्जित र भूमिका लिम्बू सुब्बाले वर्षायाममा हुने बाढी–पहिरो र सडक अवरोधले निम्त्याएको मानवीय सङ्कटप्रति सरकारको पूर्वतयारी शुन्य रहेको भन्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद मधुकुमार चौलागाईंले काभ्रेको खानीखोलामा स्वास्थ्य सेवाको अभावमा सुत्केरीले भोग्नुपरेको पीडा प्रश्तुत गर्नुभयो । सांसद रमेशकुमार सापकोटाले कर्णालीका स्वास्थ्य चौकीहरूको जीर्ण अवस्था सुधार्न माग गर्नुभयो। सांसद माधवबहादुर थापाले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न र मर्मतका लागि प्रादेशिक महाशाखा स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै, सांसद राजिव खत्रीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने विचौलियाको चलखेल र अवैध असुलीमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। ।

बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका यी विषयहरूमा सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै संसद्मार्फत जवाफदेही बन्न अपिल गरेका छन् ।