सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले समायोजन टुङ्ग्याए पनि कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको समस्याले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । “कर्मचारी समायोजनले गर्दा यो प्रदेशमा पहिलो चौमासिकको तेस्रो महीनासम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन,” रासससँग कुरा गर्दै प्रमुख सचिव भण्डारीले भन्नुभयो, “प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा त्यसले यहाँको विकासमा झनै ठूलो समस्या पारेको छ ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सङ्घबाट एक हजार ९९२ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल एक हजार ३२४ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएर आएका छन् । अझै ६६८ कर्मचारी हाजिर हुनसकेका छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति अभावले सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा ठूलो समस्या भएको छ । प्रशासनतिरको कर्मचारीले मात्र केही हुनेवाला छैन ।”
उहाँका अनुसार कर्णालीमा करीब ३५० प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएतापनि ५९ जना मात्र कार्यरत छन् । कर्मचारीहरुको रोजाइँमा कर्णाली नपरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारी माग गर्न खोजे पनि सङ्घीय लोकसेवा आयोगले अनुमति नदिएको उहाँको भनाइ थियो ।
“प्रदेशमा ३५० कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सङ्घसँग माग गरेका छौ” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको पूर्ति भयो भने विकास निर्माणका काम हुनुको साथै बजेट पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।” कर्णालीको पिछडिएको क्षेत्रबाट छनोटमा परेका कर्मचारीसमेत यहाँ आउन नमानेको बरु कर्णालीकै नेताबाटै भनसुन गर्न लगाएर उतै बसेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कर्मचारी पठाइ दिन आग्रह गरेको तर मन्त्री पण्डितबाट कर्णालीमा कर्मचारी जान नमानेको जवाफ पाइएको जनाउनुभयो । कर्णालीमा आउने कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन खोजिएको जनाउँदै उहाँले यस प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएर सेवा सुविधा निर्धारण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य जिल्लाको विकटता तथा महङ्ीलाई ध्यानमा राखेर सुविधा निर्धारण गरिने छ ।
