काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपालले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्त अस्थिर र पूर्वानुमान गर्न कठिन भएकाले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै समयमै तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
डा. भट्टका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा यस वर्ष सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने जोखिम देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी चार–पाँच महिनासम्म विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। योजना आयोगले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले नेपालसँग विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरहरू रहेको पनि बताउनुभयो। देशमा युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकांक्षा नेपालको विकासका प्रमुख आधार भएको उहाँको भनाइ थियो।
केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव रहेको र ब्याजदर उच्च रहेको अवस्था अहिले परिवर्तन भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको जानकारी दिनुभयो। उक्त तरलताको सदुपयोग गर्दै न्यून ब्याजदरको लाभ उठाएर विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले नागरिकको विकासप्रतिको अपेक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, नेपालको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै आयोग एक्लैले मात्र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा डा. भट्टले नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको तथा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक क्षति हुने अवस्थालाई आधार बनाएर थप समयको माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) केही वर्षअघि करिब २४ रहेकामा अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको तर्कलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले समय थप हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुरु गरिने बताउनुभयो। उक्त समीक्षाले बाँकी अवधिको कार्यदिशा तय गर्नुका साथै आगामी योजनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
डा. भट्टले ‘भिजन २०५०’ अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामार्फत अघि बढाइने जानकारी दिँदै सोही अवधारणाले भविष्यका आवधिक योजनाहरू निर्माणका लागि दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
