काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाएपछि यस उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बजेटले मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि, बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत बढ्दै जाँदा उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
उद्योगसँग सम्बन्धित पक्षका अनुसार हाल सञ्चालित मिनी क्यासिनोहरूले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४,५०० देखि ५,००० जनालाई रोजगारी दिएका छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा, सरसफाइ र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत यस उद्योगको उल्लेखनीय योगदान रहेको उनीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूले वर्तमान नीतिका कारण क्यासिनोहरू बन्द हुने अवस्था आएमा हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने र सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्वमा समेत कमी आउने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग धराशायी भएमा राज्यले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने जोखिम छ।
सरोकारवालाले सरकारलाई रोयल्टी, कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गर्दै उद्योगी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, होटल व्यवसायी र श्रमिक प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सन्तुलित तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
