७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकार एक्सप्रेस वेमा दौडिरहेको गाडीजस्तै हो, गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र ब्रेक लाग्छः प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना नेतालाई ‘भगवान्’ नबनाउन रास्वपाका कार्यकर्तालाई गगन थापाको सुझाव नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिष्पर्धी हो, दुश्मन होइनः सभापति थापा रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : बाबुराम भट्टराई रास्वपालाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेः सत्य र न्यायको पक्षमा दृढ रहनु रास्वपालाई एमाले नेता ज्ञवालीको आग्रहः ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सरकार सजग होस्’ सरकारले चालेका कदमहरू विधिसम्मत र संविधान बाहिर नहोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइयोस्ः वर्षमान पुन रास्वपालाई गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति थप स्पष्ट हुन वर्षमान पुनको सुझाव प्रधानमन्त्रीमाथि नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्नेको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि छः राजेन्द्र लिङदेन नेपालको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन जंगबहादुरबाट सिक्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पत्रकारलाई दशैँ पेश्की दिन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा समेत एकाधबाहेक ठूला सञ्चारगृहले अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा दशैँ पेश्की उपलव्ध नगराएकामा आपत्ति जनाएको छ । ती सञ्चारगृहले सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रेसपास प्रयोजनार्थ पत्रकारको तलबी विवरण अझैसम्म पनि नबुझाएको प्रति पनि शाखाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै पत्रकार आवद्ध रहेको सो शाखाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले विज्ञप्ति जारी गरी बढ्दो महङ्गीलाई ध्यान दिई स्वरोजगारमुखी तथा साना लगानीमा सञ्चालित मिडियाबाहेकका पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिकरुपमा कम्तीमा पनि रु ३० हजार हुनुपर्ने स्मरण गराएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा लागू गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ ।

“पत्रकारहरुलाई राज्यले तोकेको व्यवस्था अनुरुपको सेवासुविधा तत्काल दिन माग गर्दछ,। अन्यथा यसको हिसाब किताब गरी आगामी दिनमा कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका लागि केन्द्रसँग समेत हातेमालो गरेर तालाबन्दीलगायतका जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने अवगत गराउँछौँ ।”




भर्खरै