काठमाडौँ । निजी विद्यालयसम्बद्ध चार प्रमुख संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेजीको माग गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्याव्सन, ऐन प्यब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारका सहयात्रीका रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार देशभर सञ्चालित १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गरिने शैक्षिक शुल्कमा थप कर लगाउँदा अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएका छन्। आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकलाई दण्डित गर्ने होइन, प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा उच्च शिक्षाका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा शिक्षा नियमावलीसम्बन्धी निर्णयहरू गर्दा पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्नेमा संस्थाहरूले जोड दिएका छन्। हालै संशोधित शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन तथा अनुशासनमा व्यवहारिक जटिलता निम्त्याउने भएकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
विज्ञप्तिमा निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
