सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफलका क्रममा उहाँहरूले यस्तो बताउनुभएको हो ।
छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, वित्तीय आत्मनिर्भरता र विकास योजनाको प्रभावकारितामा जोड दिनुभएको थियो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी, तुलसी देवकोटा र दमन भण्डारीले भाग लिनुभएको थियो भने आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा अक्कलबहादुर रावल, धर्मराज पाठक र मानबहादुर धामीले धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले राजस्व अनुमान यथार्थपरक हुनुपर्ने, आर्थिक विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुग्नेगरी योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सङ्घीय सरकारले अनुदान घटाएको अवस्थामा प्रदेशले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीबारे पनि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको चौधरीको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य देवकोटाले बजेटको मूल्याङ्कन रकमको आकारका आधारमा नभई नागरिकको जनजीविकामा पार्ने प्रभावका आधारमा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कृषि, रोजगारी, युवा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको बजेटले समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले प्रदेशको राजस्वको आधार कमजोर रहेको र राजस्व प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले केन्द्रमाथिको निर्भरता घटाउन आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिँदै करको दायरा विस्तारसँगै प्रभावकारी कर सङ्कलन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशमाथि विभिन्न प्रकारका आलोचना भइरहेकाले त्यसलाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको कुल बजेटमा आफ्नै स्रोतको योगदान करिब चार प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत पहिचान र आम्दानी विस्तारबारे वर्षौँदेखि छलफल भए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले बजेट र सम्बन्धित विधेयकहरूमाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताउँदै त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक नेतृत्वबाट कमजोरी भए पनि कानुन र प्रशासनमा अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आवश्यक सुधारका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । रासस
